अनुच्छेद ३७० हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न : युरोपियन युनियन शिष्टमंडळाचे मत

आम्ही त्यांच्याशी शांततेच्या कल्पनांची देवाणघेवाणही केली.’ या शिष्टमंडळातील अनेक संसद सदस्य हे उजव्या किंवा अति उजव्या पक्षांचे असून, ते त्यांच्या देशांतील मुख्य प्रवाहाचे भाग नाहीत.

श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरच्या भेटीवर असलेल्या युरोपियन युनियनच्या संसद सदस्यांनी घटनेतील ३७० वा अनुच्छेद रद्द करण्याचा निर्णय हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगून दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या लढाईत आम्ही त्याच्या बाजूने आहोत, असे सांगितले.
या संसद सदस्यांची ही भेट वादग्रस्त ठरली व विरोधी पक्षांनी भेटीवर टीकाही केली होती. युरोपियन पार्लमेंटच्या २३ सदस्यांचे शिष्टमंडळ मंगळवारी दोन दिवसांच्या भेटीवर काश्मीर खोऱ्यात येताच दुकाने बंद होती व चकमकीही झडल्या. दक्षिण काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी पश्चिम बंगालमधील सहा स्थलांतरित मजुरांच्या केलेल्या हत्येचा शिष्टमंडळाने निषेध केला. ‘आम्ही जर अनुच्छेद ३७० बद्दल बोलणार असू, तर तो भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. जगभर ज्याचा उपद्रव वाढला आहे त्या दहशतवादाबद्दल आम्हाला काळजी वाटते आणि दहशतवादाशी लढणाºया भारतासोबत आम्ही उभे ठाकले पाहिजे. सहा निष्पाप मजुरांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली ही दुर्दैवी घटना असून, आम्ही तिचा निषेध करतो,’ असे फ्रान्सचे हेन्री मॅलोसी यांनी सांगितले.

मॅलोसी हे युरोपियन इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड सोशल कमिटीचे माजी अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले, ‘आम्हाला लष्कर आणि पोलिसांकडून तसेच तरुण कार्यकर्त्यांकडून माहिती मिळाली. आम्ही त्यांच्याशी शांततेच्या कल्पनांची देवाणघेवाणही केली.’ या शिष्टमंडळातील अनेक संसद सदस्य हे उजव्या किंवा अति उजव्या पक्षांचे असून, ते त्यांच्या देशांतील मुख्य प्रवाहाचे भाग नाहीत. ही भेट सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली. या भेटीसाठी पैसा कोणी दिला याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. एका अशासकीय संस्थेने (एनजीओ) ही भेट आयोजित केली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शिष्टमंडळाशी भेट घालून देण्याचे आश्वासनही दिले गेल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली होती.

नवी दिल्ली : युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळाच्या काश्मीर खोºयाच्या भेटीनंतर आणखी विदेशी शिष्टमंडळे जम्मू आणि काश्मीरच्या भेटीवर येणार आहेत. काश्मीर खोºयातील परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी विदेशांच्या अधिकृत प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळांना तेथे भेट देण्यासाठी परवानगी दिली जाणार असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटींवर सांगितले.