एआरटी क्लिनिकना सरोगसी केंद्राची मान्यता नाही!

भारतात किमान २० हजार लहान मोठे सहायक प्रजनन तंत्र (एआरटी) क्लिनिक आहेत. परंतु आयसीएमआरने त्यापैकी केवळ २७० क्लिनिकनाच सरोगसी केंद्र म्हणून मान्यता दिलेली आहे,

राज्यसभा प्रश्नोत्तरे : खा. विजय दर्डा यांच्या प्रश्नावर आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी माहिती दिलीनवी दिल्ली : भारतात किमान २० हजार लहान मोठे सहायक प्रजनन तंत्र (एआरटी) क्लिनिक आहेत. परंतु आयसीएमआरने त्यापैकी केवळ २७० क्लिनिकनाच सरोगसी केंद्र म्हणून मान्यता दिलेली आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांनी मंगळवारी राज्यसभेत खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.सर्व २०००० एआरटी क्लिनिक सरोगसी सुविधा उपलब्ध करुन देत नाही, हे आयसीएमआरला माहीत आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच एआरटी क्लिनिक ही काही सरोगसी केंद्रे नाहीत, असे स्पष्ट करून नाईक म्हणाले, किमान पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित जनशक्ती आणि क्लिनिकमध्ये करण्यात येणारी प्रक्रिया यांच्या आधारावर दिनांक २७ फेब्रुवारीपर्यंत किमान २९५ एआरटींचे आयसीएमआरच्या भारतीय राष्ट्रीय एआरटी क्लिनिक आणि बँक पंजीकरणात नामांकन करण्यात आले आहे.भारतात सुमारे २० हजार सरोगसी केंद्रे आहेत. परंतु आयसीएमआरने त्यांपैकी २७० केंद्रांनाच आतापर्यंत सूचिबद्ध केले आहे, हे खरे असेल तर असूचिबद्ध केंद्रांविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली आणि सरोगसीच्या माध्यमातून जन्माला येणाऱ्या शेकडो बालकांना मृत्यूच्या दारात सोडले जाते किंवा त्यांचा त्याग केला जातो, याची सरकारला माहिती आहे काय? आणि माहिती असेल तर सरकार सरोगसीबाबत नियम तयार करणार काय, असा प्रश्न विजय दर्डा यांनी नाईक यांचा विचारला होता.सध्या राष्ट्रीय नोंदणींतर्गत एआरटी क्लिनिकचे पंजीकरण करणे अनिवार्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय पंजीकरणांतर्गत एआरटी क्लिनिकचे पंजीकरण करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक ठरत नाही. परंतु प्रस्तावित सहायक प्रजनन तंत्र (नियमन) विधेयकात आयसीएमआरच्या राष्ट्रीय पंजीकरणांतर्गत भारतातील सर्व एआरटी क्लिनिक आणि बँकांच्या अनिवार्य पंजीकरणासाठी उपयुक्त तरतूद करण्यात येत आहे. मातापित्याद्वारा सरोगसीच्या माध्यमातून जन्मलेल्या बाळाचा त्याग करण्यात येत असल्याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. सरोगसीसह सहायक प्रजनन तंत्राबाबतच्या सर्व मुद्यांवर सहायक प्रजनन तंत्र (नियमन) विधेयकात समाधान केले जाईल, असे आश्वासन नाईक यांनी यावेळी दिले.