‘आरे’तील आणखी झाडे तोडण्याचा विचार आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा

मुंबईतील गोरेगाव येथील आरे जंगलातील आणखी काही झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला केली. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मुंबईतील गोरेगाव येथील आरे जंगलातील आणखी काही झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला केली. 

महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाला आपली भूमिका मांडता यावी यासाठी खटल्यातील सर्व पक्षांनी आपले म्हणणे फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत न्यायालयाला सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने दिला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आरे जंगलातील वृक्षराजीच्या मुद्द्याबाबत आपली बाजू मांडणाऱ्या सर्वांच्या मनात सार्वजनिक हिताचाच विचार आहे. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, या लोकांच्या मनात केवळ सार्वजनिक हित नव्हे तर पर्यावरण रक्षणाचाही विचार आहे. एका प्रकल्पासाठी या जंगलातील अनेक झाडे याआधीच तोडण्यात आली आहेत. 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १० जानेवारी रोजी होणार आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी आरेच्या जंगलातील झाडे तोडण्यास विरोध करणाऱ्या व तिथे राहत असलेल्या आदिवासींना मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिली होती. 

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी मुंबईच्या आरे जंगलातील झाडे तोडण्यासंदर्भातील त्यांच्या तक्रारींसह मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली. मेट्रो ट्रेनच्या कारशेड प्रकल्पासाठी या जंगलातील केवळ ८४ झाडे देण्याची परवानगी दिली होती. त्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल न्यायालयाने १७ एप्रिल २०२३ रोजी महाराष्ट्र सरकारची कानउघाडणी केली होती व या सरकारला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. आरे जंगलातील १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने कालांतराने एमएमआरसीएलला दिली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून घेतली पत्राची दखल

- आरेच्या जंगलातील झाडे तोडण्याच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, असे पत्र विधी शाखेचे विद्यार्थी ऋषभ रंजन यांनी २०१९ साली सरन्यायाधीशांना लिहिले होते. 

- त्या पत्राची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रोला आरे कॉलनीतील ८४ झाडे तोडण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्याची परवानगी दिली.

- या वृक्षतोडीला आरे कॉलनीतील आदिवासी व पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला.