नागरिकांवर अधिक कर लादणं हा सामाजिक अन्याय- सरन्यायाधीश

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांचं महत्त्वपूर्ण विधान

नवी दिल्ली: सरकारकडून जनतेवर अधिक किंवा मनमानी कर लादला गेल्यास तो सामाजिक अन्याय ठरेल, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं आहे. मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेलं हे मत महत्त्वाचं मानलं जात आहे. कर चोरी अपराध असून त्यामुळे इतरांवर अन्याय होतो, असंदेखील सरन्यायाधीश म्हणाले. कर योग्य प्रमाणात निश्चित करण्यात यावेत, हे सांगताना त्यांनी प्राचीन काळात लागू असलेल्या करांचं उदाहरण दिलं. 

इन्कम टॅक्स ट्रिब्यूनलच्या ७९व्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी अर्थसंकल्प आणि कररचना यावर भाष्य केलं. एखादी मधमाशी ज्या पद्धतीनं फुलाला हानी न पोहोचवता, त्यातला मध गोळा करते, त्याचप्रकारे नागरिकांकडून कर आकारण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली ही अपेक्षा अतिशय महत्त्वाची मानली जात आहे. न्यायव्यवस्थेचा भाग असलेल्या व्यक्ती सरकारच्या धोरणांवर भाष्य करणं सहसा टाळतात. त्यामुळेच सरन्यायाधीशांचं हे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण आहे. 

यावेळी सरन्यायाधीशांनी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. थेट कराशी संबंधित ३.४१ लाख खटले आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. तर ३१ मार्च २०१९ पर्यंत इन्कम टॅक्स ट्रिब्यूनलकडे ९२ हजार २०५ खटले प्रलंबित आहेत. कराशी संबंधित खटले लवकर निकाली निघाल्यानं करदात्यांना प्रोत्साहन मिळतं, असं बोबडे म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सीईएटीएटीमध्ये प्रलंबित असलेल्या अप्रत्यक्ष करांशी संबंधित खटल्यांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत ६१ टक्क्यांनी घट झाली आहे. ३० जून २०१७ रोजी देशातल्या न्यायालयांमध्ये २ लाख ७३ हजार ५९१ खटले प्रलंबित होते. ३१ मार्च २०१९ रोजी हा आकडा १ लाख ५ हजार ७५६ वर आला.