'खाणकाम, 90% क्षेत्र संरक्षित...', अरावली पर्वतांबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितली सरकारची भूमिका

Aravalli Hills : अरावली पर्वतरांगेच्या वादाची सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे.

Aravalli Hills : राजस्थानमधील अरावली पर्वतरांगेबाबत सुरू असलेल्या वादावर केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सरकारची स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, अरावली क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यात आलेली नाही आणि पुढेही दिली जाणार नाही. ही संपूर्ण योजना केवळ अरावलीच्या संरक्षणासाठी असून शहरीकरणाची कोणतीही योजना नाही.

ग्रीन अरावली वॉल आंदोलनाचे कौतुक

ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत भूपेंद्र यादव म्हणाले की, अरावली पर्वतरांग ही जगातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक आहे आणि ती हिरवीगार राखण्यासाठी सरकार पूर्णतः कटिबद्ध आहे. ग्रीन अरावली वॉल आंदोलनाचे त्यांनी कौतुक केले आणि अरावली पर्वरांगेची स्पष्ट व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे लोकांपर्यंत पोहोचवले जात नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

#WATCH | Delhi: In an interview with ANI, Union Environment Minister Bhupender Yadav says, "The Aravalli range is one of the oldest mountain ranges. We are fully committed to ensuring that these mountain ranges remain green. Along with this, standards for protection should also… pic.twitter.com/kRX12zxyXY

— ANI (@ANI) December 22, 2025

90 टक्के क्षेत्र संरक्षित

अरावली रेंजची व्याख्या स्पष्ट करताना मंत्री म्हणाले की, जागतिक स्तरावर भूविज्ञान तज्ज्ञ रिचर्ड मर्फी यांनी दिलेली मानक व्याख्या स्वीकारली जाते. त्यानुसार, 100 मीटर उंचीची रचना ‘पर्वत’ मानली जाते. केवळ उंचीच नव्हे, तर शिखरापासून जमिनीच्या पातळीपर्यंतचा संपूर्ण 100 मीटरचा भाग संरक्षित केला जातो. या व्याख्येनुसार अरावलीतील सुमारे 90 टक्के क्षेत्र सुरक्षित आहे.

100 मीटर म्हणजे संपूर्ण पर्वतरचना

भूपेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केले की, 100 मीटरचा अर्थ केवळ शिखर नव्हे, तर जमिनीवर स्थिर असलेल्या पर्वताच्या संपूर्ण रचनेचा समावेश होतो. याआधी स्पष्ट व्याख्या नसल्याने खाणकाम परवानग्यांमध्ये अनियमितता दिसून येत होती. अरावली क्षेत्रातील सुमारे 58 टक्के भाग कृषी जमीन, तर उर्वरित भागात शहरे, गावे आणि वसाहती आहेत. याशिवाय, सुमारे 20 टक्के क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र असून तेथे कोणतीही कृती करण्यास मनाई आहे.

#WATCH | Delhi: In an interview with ANI, Union Environment Minister Bhupender Yadav speaks about mining leases in areas of the Aravalli Hills, says, "For new mining, the Supreme Court's plan is that there will be a scientific plan first, ICFRE will be involved. Only then will it… pic.twitter.com/cgtYT3lBJn

— ANI (@ANI) December 22, 2025

खाणकामाबाबत वैज्ञानिक आराखडा अनिवार्य

नव्या खाणकाम परवानग्यांबाबत मंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रथम वैज्ञानिक आराखडा तयार केला जाईल, ज्यामध्ये ICFRE (इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशन) चा सहभाग असेल. त्यानंतरच विचार केला जाईल. मात्र, 0.19 टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्रात खाणकाम शक्य होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याआधी सुरू असलेले खनन अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर आणि अनियमित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रतिबंधित व वर्ज्य क्षेत्रे स्पष्टपणे निश्चित केल्याने कठोर अंमलबजावणी शक्य होईल.

फक्त झाडे लावणे पुरेसे नाही

अरावलीच्या संरक्षणासाठी केवळ वृक्षारोपण पुरेसे नसल्याचे सांगताना भूपेंद्र यादव म्हणाले की, संपूर्ण परिसंस्था (इकोलॉजी) जपणे आवश्यक आहे. यामध्ये गवत, झुडपे आणि औषधी वनस्पतींचा समावेश होतो. हे सर्व इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्सच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. वाघांचे संरक्षण केवळ वाघांपुरते मर्यादित नसून, त्यांना आधार देणारी संपूर्ण परिसंस्था जिवंत असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

#WATCH | Delhi: In an interview with ANI, Union Environment Minister Bhupender Yadav says, "No, there is no such plan for urbanisation. The plan is solely and exclusively for the protection of the Aravallis... I can list so many cities that are already within the Aravallis. It… pic.twitter.com/izvZ5yWv28

— ANI (@ANI) December 22, 2025

29 हून अधिक नर्सरी, स्थानिक वनस्पतींवर भर

अरावली रेंजमध्ये 29 हून अधिक नर्सरी स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि त्या प्रत्येक जिल्ह्यात वाढवण्याची योजना आहे. संपूर्ण अरावली रेंजमधील स्थानिक वनस्पतींचा अभ्यास करून लहान गवतापासून मोठ्या झाडांपर्यंत संपूर्ण परिसंस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

शहरीकरणाची कोणतीही योजना नाही

शेवटी भूपेंद्र यादव यांनी ठामपणे सांगितले की, अरावलीमध्ये शहरीकरणाची कोणतीही योजना नाही. अरावलीमध्ये अनेक शहरे आधीपासून अस्तित्वात असून, ही शतकेभर मानवी वस्तीची जागा राहिली आहे. मात्र, नव्या व्याख्येनुसार राज्य सरकारांना कठोर नियम लागू करावे लागतील. 90 टक्के क्षेत्रात खनन पूर्णतः अशक्य असून, मोठ्या खनन जिल्ह्यांमध्येही सरासरी 0.1 टक्क्यांपेक्षा कमी क्षेत्रातच खननास परवानगी दिली जाऊ शकते. तीही राज्य सरकारांनी स्पष्ट आराखडा तयार केल्याशिवाय नाही. बेकायदेशीर खनन पूर्णपणे थांबवले जाईल आणि न्यायालयाचे सर्व नियम काटेकोरपणे लागू केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.