कॉन्स्टेबलवर हल्ला करणाऱ्या तिघांना पोलिसांनी भररस्त्यात चोपले, व्हिडिओ व्हायरल...

Andhra Pradesh: व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पोलिस अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेशातील इथानगरमध्ये गेल्या महिन्यात एका पोलिस कॉन्स्टेबलवर हल्ला झाल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी तेनाली शहरातील पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली आहे. या तिघांना धडा शिकवण्यासाठी पोलिसांनी त्यांना रस्त्यावर बसवले अन् त्यांच्या पायावर काठीने मारहाण केली. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी चेब्रोलू जॉन व्हिक्टर (25), शेख बाबूलाल (21) आणि डोमा राकेश (25) हे लड्डू नावाच्या एका प्रसिद्ध गुंडाचे जवळचे सहकारी आहेत. तेनाली शहर पोलिसांनी सांगितले की, एक महिन्यापूर्वी या तिघांनी 'किलर' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आणखी एका व्यक्तीसह कॉन्स्टेबल कन्ना चिरंजीवी यांच्यावर गांजाच्या नशेत हल्ला केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी रविवारी आरोपींना अटक करुन न्यायालयात हजर केले असता, तिघांनाही न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले.

ఈ దృశ్యం తెనాలి నడిరోడ్డు పై...
తప్పు చేసినా కొట్టే హక్కు వీరికి లేదు
పౌరహక్కులు లేని “బాబు పాలన “ఇది!
కదలండి…….న్యాయ పోరాటానికి!@ncbn@naralokesh@Anitha_TDP@APPOLICE100pic.twitter.com/uiS5Nvzwx7

— Ambati Rambabu (@AmbatiRambabu) May 26, 2025

तत्पुर्वी पोलिसांनी या तिघांना रस्त्यावर बसवून लाठीने मारहाण केली. पोलिसांनी त्या तिघांना जमिनीवर बसवले अन् एका पोलिस अधिकाऱ्याने आरोपींच्या पायावर काठीने दणके दिले. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मारहाण करणाऱ्या पोलिस अधिकऱ्याला निलंबित करण्यात आले. दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ पोस्ट करत वायएसआर काँग्रेसचे नेते अंबाती रामबाबू यांनी राज्यातील सत्ताधारी चंद्राबाबू सरकारवर निशाणा साधला. सध्या राज्यात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

पोलिसांनी सांगितले की, तिन्ही आरोपींचा गुन्हेगारी इतिहास आहे. व्हिक्टरवर नऊ गुन्हे दाखल आहेत, ज्यामध्ये हत्येचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप आहे. तर, राकेशवर सहा प्रलंबित खटले आहेत, ज्यामध्ये अशाच प्रकारचे गंभीर आरोप आहेत. दरम्यान, हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर  जनतेतून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी आरोपींच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा हवाला देऊन पोलिसांच्या कारवाईला पाठिंबा दर्शवला, तर काहींनी कायद्याच्या अंमलबजावणीद्वारे अशा सार्वजनिक शिक्षेच्या नैतिकतेवर चिंता व्यक्त केली.