या राज्याची राजधानी बदलली; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंच्या मंजुरीनंतर निर्णयावर शिक्कामोर्तब

Andhra Pradesh New Capital Name: अखेर तीन-राजधानी मॉडेलला पूर्णविराम!

Andhra Pradesh Capital: आंध्र प्रदेशमधीलअमरावती शहराला अखेर अधिकृत आणि कायमस्वरूपी राजधानीचा दर्जा मिळाला आहे. भारत सरकारने 6 एप्रिल 2026 रोजी याबाबत गॅझेट नोटिफिकेशन जारी केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाला.

कायद्यातील बदल आणि अंमलबजावणी

कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 हा कायदा 2 जून 2024 पासून लागू मानला जाईल. या सुधारित कायद्याद्वारे 2014 च्या मूळ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियमात बदल करण्यात आले आहेत. या अधिनियमानुसार, अमरावतीमध्ये आंध्र प्रदेश कॅपिटल रीजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (APCRDA) अंतर्गत घोषित केलेले संपूर्ण राजधानी क्षेत्र समाविष्ट असेल.

Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) posts, "Amaravati - The Capital of Andhra Pradesh Andhra Pradesh, no longer a state left without a capital… no longer a future held in uncertainty. April 6th will be etched in history as the day Amaravati was officially recognized as… pic.twitter.com/COCCrKyhof

— Press Trust of India (@PTI_News) April 7, 2026

शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

संसदेने 2 एप्रिल 2026 रोजी या विधेयकाला अंतिम मंजुरी दिली. या विधेयकावर संसदेत एकूण 35 खासदारांनी चर्चा केली. बहुतांश पक्षांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला. मात्र, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी च्या दोन खासदारांनी विरोध दर्शवला. वाईएसआरसीपीने हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणारा असल्याचे सांगितले. कारण, अमरावती विकासासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन दिली होती.

तीन-राजधानी मॉडेलला पूर्णविराम

या नव्या कायद्यामुळे राज्यातील दीर्घकाळ चाललेला राजकीय संभ्रम संपुष्टात आला आहे. विशेषतः तीन-राजधानी मॉडेल (अमरावती, विशाखापट्टणम, कुरनूल) यावरील चर्चा आता पूर्णपणे थांबणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात राजधानी बदलणे किंवा बहुराजधानी योजना लागू करणे जवळपास अशक्य होणार आहे.

अमरावती प्रकल्पाचा प्रवास

2015 साली तेलुगु देशम पार्टी सरकारच्या काळात अमरावतीला राजधानी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, 2019 साली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सत्तेत आल्यानंतर प्रकल्प थांबवले आणि तीन-राजधानी संकल्पना पुढे आली. त्यानंतर, 2024 मध्ये टीडीपी-नेतृत्वाखालील एनडीए पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर अमरावतीला पुन्हा एकदा राजधानी घोषित करण्याचा निर्णय आणि प्रलंबित प्रकल्पांना पुन्हा गती देण्यात आली.

अमरावतीला कायमस्वरूपी राजधानीचा दर्जा मिळाल्याने आंध्र प्रदेशच्या प्रशासनिक स्थैर्याला मोठा आधार मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या राजकीय अनिश्चिततेला आता पूर्णविराम मिळाला असून, राज्याच्या विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.