नवी दिल्ली-
राज्यात एका मोठ्या राजकीय बंडामुळे सत्तापेच निर्माण झालेला असताना सुप्रीम कोर्टात एक महत्वाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टानं पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांवर पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या महिला नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. येत्या २९ जून रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडींचे LIVE UPDATES येथे क्लिक करा
सभागृहाचा सदस्य जर दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरविण्यात आला आहे. तर त्याला पुढील पाच वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे याच मुद्द्यावर जानेवारी २०२१ मध्ये रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यांच्या रिट याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. आता महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीचा दाखला देत जया ठाकूर यांनी आपल्या जुन्याच रिट याचिकेत नवा अर्ज दाखल करत कोर्टाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं देखील याची दखल घेतली असून २९ जून रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.
रात्री घडल्या मोठ्या हालचाली, फडणवीसांनी घेतली गुप्त बैठक, कुणाला भेटले? तर्कवितर्कांना उधाण
निवडून आलेल्या आमदारांनी पक्षांतर करणं हा आता देशपातळीवर नवा पॅटर्न बनला आहे. महाराष्ट्रातही आज तेच पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे बंडखोर उमेदवारांना चपराक बसावी आणि जनतेच्या मताचा आदर व्हावा यासाठी सुप्रीम कोर्टानं निर्णय घेणं महत्वाचं आहे, असं जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. तसंच काही राजकीय पक्षांकडून विविध राज्यांत निवडून आलेली सरकारे पाडण्याची कारस्थाने सुरू आहेत जे राजकीय पक्ष सातत्याने लोकशाही उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असाही दावा जया ठाकूर यांनी केला आहे.
कोर्टाच्या भूमिकेकडे लक्षसुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय संकटाची दखल घेऊन जुन्हा रिट याचिकेत हस्तक्षेप करुन आवश्यक ते निर्देश द्यावेत, असं जया ठाकूर यांनी म्हटलं आहे. या याचिकेवर आता सुप्रीम कोर्ट नेमकी कोणती भूमिका घेणार हे पाहणं अतिशय महत्वाचं असणार आहे. त्यांच्या अर्जावर न्यायमूर्ती सी.टी.रवीकुमार आणि न्यायमूर्ती सुधांशी धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर २९ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. यात सुप्रीम कोर्ट नेमका काय निकाल देतं याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष असणार आहे.