अमेरिकेने चाबहार बंदरातही भारताची केली मोठी कोंडी; थेट परिणाम होणार

अमेरिकेच्या परराष्ट्र व अर्थ खात्याने “इराणवर जास्तीत जास्त दबाव” टाकण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. २०१८ मध्ये अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी दिलेली ही सवलत २९ सप्टेंबर २०२५ पासून रद्द होईल.

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमधील चाबहार बंदरासाठी दिलेली ‘निर्बंधांतून वगळायची सवलत’ रद्द केली आहे. हे बंदर भारताकडून संचालित केले जात असल्यामुळे भारताच्या महत्त्वाच्या व्यापार आणि धोरणात्मक योजना या निर्णयाने अडचणीत येऊ शकतात. जानेवारी २०२५ पासून या कारवाईची चर्चा सुरू होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्र व अर्थ खात्याने “इराणवर जास्तीत जास्त दबाव” टाकण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. २०१८ मध्ये अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी दिलेली ही सवलत २९ सप्टेंबर २०२५ पासून रद्द होईल.

मुलाच्या शाळेतच वडिलांनी सोडला जीव, अर्जावर सही करताना खुर्चीवरून कोसळले आणि...  

भारतावर थेट परिणाम

ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा भारत सरकारच्या ‘इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड’ (आयपीजीएल) या कंपनीला थेट फटका बसणार आहे. २०१८ पासून ही कंपनी इराणमधील ‘शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल’ चालवत आहे.

चाबहार बंदरामुळे भारताला अफगाणिस्तानला मदत करण्यासाठी तसेच मध्य आशियाशी व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानला टाळून मार्ग मिळत होता. तसेच पाकिस्तानातील चीन समर्थित ग्वादर बंदराला शह देण्यासाठी हे बंदर महत्त्वाचे होते.

चाबहारचे भारतासाठी महत्त्व

२०२४ मध्ये भारताने इराणसोबत १० वर्षांचा करार करून चाबहार बंदराचा विकास आणि संचालन सुरू केले. ओमानच्या आखातावर असलेले हे बंदर भारताकडून संचालित होणारे पहिले परदेशी बंदर आहे. भारताने सुमारे १२० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक या प्रकल्पासाठी निश्चित केली आहे. होर्मूझ सामुद्रधुनीजवळील हे ठिकाण व्यापार व सुरक्षेच्या दृष्टीने भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

रशिया, युरोपसोबतच्या व्यापारात मदत : चाबहार बंदर भारताला अफगाणिस्तान व मध्य आशियाबरोबरच रशिया आणि युरोपसोबत थेट व्यापार करण्यास मदत करते. भारत या बंदरातून अफगाणिस्तानला गहू पाठवतो आणि मध्य आशियातून वायू व तेल आणू शकतो. चाबहारमुळे हा मार्ग सोपा झाला.