'मद्य' धोरणाचे आरोप पुराव्याअभावी ठरले फुसका बार; घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया निर्दोष

केजरीवाल, सिसोदियांसह २३ जण सुटले; दिल्ली न्यायालयाचा निकाल, सीबीआयवर नाराजी; मद्य धोरणात कोणताही 'कट' किंवा 'गुन्हेगारी हेतू' आढळत नाही, खटला न्यायालयीन कसोटीवर टिकत नाही

नवी दिल्ली: दिल्लीत तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारच्या काळात राबवलेल्या मद्य धोरणातील कथित अनियमिततेप्रकरणी येथील न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांसह इतर २३ आरोपींची निर्दोष सुटका केली. या प्रकरणातील भूमिकेबाबत न्यायालयानेसीबीआयवर नाराजी व्यक्त केली. निकालास सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

निर्दोष सुटका करण्यात आलेल्यांत तेलंगणा जागृतीच्या अध्यक्षा के. कविता यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणात सर्व २३ आरोपींविरुद्ध प्राथमिकदृष्ट्या कोणताही गंभीर संशय किंवा गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे विशेष न्यायाधीश जितेंद्रसिंह यांनी निकालात म्हटले आहे.

न्यायालय म्हणाले की, आरोपपत्रात विसंगती आहेत. मद्य धोरणात कोणताही 'कट' किंवा 'गुन्हेगारी हेतू' आढळत नाही. सीबीआयने दाखल केलेला खटला न्यायालयीन कसोटीवर टिकत नाही.

मीडियासमोर बोलताना केजरीवाल यांना अश्रू अनावर...

या निकालानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत हा सर्वात मोठा राजकीय कट होता, असे नमूद केले. आम्ही कट्टर इमानदार आहोत, हे न्यायालयाने सिद्ध केल्याचे सांगताना केजरीवाल यांना अश्रू अनावर झाले. या प्रकरणात केजरीवाल सुमारे ६ महिने आणि सिसोदिया जवळपास दीड वर्ष तुरुंगात होते.

५९८ पानांच्या आदेशात कोर्टाने स्पष्ट लिहिले आहे की, या प्रकरणात एकही पुरावा कोर्टासमोर सादर झालेला नाही, असे केजरीवाल म्हणाले. हा संपूर्ण कट होता. यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली.

केजरीवालची हत्या करा किंवा...

कोर्टाच्या निर्णयानंतर बोलताना केजरीवाल म्हणाले, लोक विचारतात की, मी काही राजकारणी नाही; अशा आरोपांचा मला त्रास होतो. मी ठरवले होते की, सत्य बाहेर येईपर्यंत शांत राहायचे. आज माझे मन हलके झाले. भाजपने गेल्या चार वर्षांपासून कथित मद्य घोटाळ्याचा उल्लेख करत आमच्यावर आरोप केले. मात्र आज आपल्या न्याय व्यवस्थेने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

विरोधकांनी सर्व प्रयत्न करून पाहिले, पण अरविंद केजरीवालचे काहीही करू शकले नाही. त्यांच्यासमोर आता एकच मार्ग उरतो. एकतर केजरीवालची हत्या करा किंवा आमच्यापेक्षा जास्त शाळा आणि मोहल्ला क्लिनिक उभे करून दाखवा. न्यायालयाचे, तसेच अभिषेक मनु सिंघवी, हरिहरन यांच्यासह सर्व वकिलांचे आभार मानतो, असेही ते म्हणाले.

न्यायालयाने दिल्ली उच्च निकालास हा दिला आधार

सीबीआय भक्कम पुरावे देऊ शकली नाही. कोणत्याही मान्य पुराव्यांच्या अभावामुळे प्रकरण कमकुवत ठरते. हे धोरण संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तयार करण्यात आले होते. या प्रकरणात एका कटाचा आभास निर्माण करण्यात आला.

प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत : भाजप केजरीवाल-सिसोदिया यांची निर्दोष सुटका झाली असली, तरी या मद्य धोरणाशी संबंधित अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असल्याचे दिल्ली प्रदेश भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी म्हटले आहे.

२०२२ मध्ये तपास सुरू, अटकही झाली होती

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारने अबकारी कर धोरण लागू केले. जुलै २०२२ मध्ये राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी यातील कथित अनियमिततेचा तपास सीबीआयमार्फत करण्याची शिफारस केली होती.

याच प्रकरणात ऑगस्ट २०२२ मध्ये ईडीने गुन्हे दाखल केले. नंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये दिल्ली सरकारने हे धोरण रद्द केले. ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२४ दरम्यान मनी लाँड्रिंगप्रकरणी केजरीवाल यांना समन्स पाठवण्यात आले. अखेर त्यांना अटक करण्यात आली.

तपास अधिकाऱ्याच्या विभागीय चौकशीचे आदेश

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंग यांनी त्यांच्या आदेशात तपासातील गंभीर त्रुटी अधोरेखित करत म्हटले की, "न्यायालयाचे कर्तव्य केवळ चुकीचे पुरावे नाकारणे नाही, तर चुकीच्या पद्धतीने आरोपी ठखणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध योग्य विभागीय कारवाईची शिफारस करणेही आहे. अशी कारवाई आवश्यक आहे, जेणेकरून जबाबदारी निश्चित होईल व तपास यंत्रणेची विश्वासार्हता अबाधित राहील.

या प्रकरणात माजी उपआयुक्त कुलदीप सिंग यांना आरोपी करण्यात आले होते. त्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले की, कोणतेही दोषारोप सिद्ध करणारे साहित्य नसताना सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना आरोपी कसे ठरवले गेले आणि त्यांच्या खटल्यास मंजुरी कशी देण्यात आली.