अलाहाबाद न्यायालयाचा ‘तो’ निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात; म्हणे..., प्रायव्हेट पार्ट पकडणे हा बलात्कार ठरत नाही

सत्ताधारी पक्षांसोबत तृणमूल काँग्रेस व आप या विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी हाय कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयावरून वाद सुरू झाला आहे. महिलेचे प्रायव्हेट पार्ट पकडून तिच्या पायजम्याची नाडी ओढणे हा बलात्कार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावर केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. मी या निर्णयाच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती अन्नपूर्णा देवी यांनी केला. सत्ताधारी पक्षांसोबत तृणमूल काँग्रेस व आप या विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी हाय कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

 न्यायालयाचा अशा निर्णयाला सुसंस्कृत समाजात स्थान नाही. त्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाण्यासोबत नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत लज्जास्पद व महिलांबद्दलच्या असंवेदनशीलतेचे उदाहरण असल्याचे स्पष्ट करत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार जनू मालिया यांनी टीका केली. आपल्याला अशा मानसिकेतेतून बाहेर पडण्याची आवश्यकता असल्याचे त्या म्हणाल्या.

न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय लज्जास्पद : मालीवाल 
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अत्यंत लज्जास्पद व पूर्णपणे चुकीचा आहे. अशा निर्णयामुळे मुलींवरील गुन्ह्याबद्दल समाजात काय संदेश जाईल. 

एका लहान मुलीसोबत असे भयंकर कृत्य केले जाते, तरी त्याला बलात्कार माणले जाणार नाही का? असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालायाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली.