"शुद्ध हवा देऊ शकत नाही, मग एअर प्युरिफायरवर १८% GST का?" दिल्ली हायकोर्टाचा केंद्राला संतप्त सवाल

दिल्लीतल्या प्रदूषणावरुन एअर प्युरिफायरचा समावेश 'मेडिकल डिव्हाइस' मध्ये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Delhi Pollution: राजधानी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता कमालीची खालावली असून सध्या तिथे एअर इमर्जन्सीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक शब्दात फटकारले आहे. "जर सरकार नागरिकांना शुद्ध हवा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल, तर किमान एअर प्युरिफायरवरील कर तरी कमी करा," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

एअर प्युरिफायर लक्झरी गोष्ट नाही, तर गरज

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गडेला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले की, "प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध हवेत श्वास घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या विषारी हवेच्या परिस्थितीत एअर प्युरिफायरला लक्झरी आयटम मानून १८ टक्के जीएसटी लावणे अनाकलनीय आहे." दिवसाला माणूस २१ हजार वेळा श्वास घेतो, त्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेचा थेट परिणाम आरोग्यावर होत असल्याची चिंताही कोर्टाने व्यक्त केली.

काय आहे जनहित याचिका?
ॲडव्होकेट कपिल मदान यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, एअर प्युरिफायर हे मेडिकल डिव्हाइस या श्रेणीत येते. बहुतांश वैद्यकीय उपकरणांवर ५% जीएसटी लागतो, मग एअर प्युरिफायरवर १८% का असा सवाल याचिकेतून करण्यात आला. वृद्ध, मुले आणि रुग्णांसाठी हे उपकरण आता चैनीची वस्तू नसून जीवनावश्यक वस्तू बनल्याचेही याचिकेत सांगण्यात आलं.

नितीन गडकरींचीही कबुली; ४० टक्के प्रदूषण वाहतुकीमुळे

दुसरीकडे, रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली. "दिल्लीत दोन-तीन दिवस राहिल्यास मला इन्फेक्शन होते. प्रदूषणात ४० टक्के वाटा हा वाहतूक क्षेत्राचा आहे, ज्याचा मी स्वतः मंत्री आहे." मंत्र्यांच्या या विधानामुळे दिल्लीतील प्रदूषणाची तीव्रता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

जीएसटी कौन्सिल घेणार निर्णय?
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, करात कपात करण्याचा निर्णय हा जीएसटी कौन्सिलच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे, ज्यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असतो. त्यावर न्यायालयाने सुनावले की, "आम्हाला फक्त लांबच्या तारखा नकोत, तर सध्याच्या परिस्थितीत ठोस प्रस्ताव हवा आहे. १५ दिवसांच्या अल्प कालावधीसाठी तरी करात सूट देता येईल का, याचा विचार करा."

पुढची सुनावणी २६ डिसेंबरला

एअर प्युरिफायरवर ५ टक्के जीएसटी का लावला जाऊ शकत नाही, याचे ठोस उत्तर शोधण्यासाठी न्यायालयाने २६ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. जीएसटी कौन्सिलची बैठक तातडीने होऊन यावर कधीपर्यंत निर्णय होऊ शकतो, याची माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.