Air India Plane Crash : अहमदाबाद विमान अपघातावर मोठी अपडेट; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली, AAIB अहवालाबाबत सांगितली ही बाब

Air India Plane Crash : गुजरातमधील अहमदाबाद येथे झालेल्या एअर इंडिया विमान अपघाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या अपघातात २७० जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता, परंतु अपघाताचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

गुजरातमधील अहमदाबाद येथे एअर इंडियाच्या अपघाताला तीन महिने उलटले पण अजूनही अपघाताचे कारण समोर आलेले नाही. या अपघातामध्ये २७० जणांचा मृत्यू झाला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

अहमदाबाद विमान अपघाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत विमान अपघाताची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

पाकिस्तानी सैन्याने त्यांच्याच देशात हवाई हल्ला केला, महिला मुलांसह ३० नागरिकांचा मृत्यू

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने एएआयबीच्या प्राथमिक तपासाला 'बेजबाबदार' म्हटले. विमान अपघाताचे कारण स्पष्ट न करणाऱ्या अहवालात वैमानिकाची चूक असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत अपघात दुर्दैवी असल्याचे म्हटले.

AAIB अहवालावर नाराजी व्यक्त केली

लाईव्ह लॉ नुसार, सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये एअर इंडिया विमान अपघाताच्या चौकशीत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचिकेत एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो (AAIB) च्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

एएआयबीने त्यांच्या अहवालात फ्यूल कट ऑफमुळे विमान कोसळल्याचा संशय व्यक्त केला होता. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, "एअर इंडिया बोईंग ड्रीमलायनर 171 हे विमान अनुभवी वैमानिकांनी चालवले होते. अपघाताला १०० दिवस झाले आहेत. आतापर्यंत फक्त प्राथमिक अहवाल प्रकाशित झाला आहे. त्याच अहवालात विमान अपघाताचे कारण स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. 

वकील प्रशांत भूषण यांच्या मते, पाच सदस्यांची एक टीम या प्रकरणाची चौकशी करत आहे, त्यापैकी तीन डीजीसीएचे आहेत. विमान अपघातासाठी डीजीसीए देखील जबाबदार असू शकते. अशा परिस्थितीत निष्पक्ष चौकशी कशी करता येईल?

गोपनीयता राखण्याचे आदेश

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले. न्यायालयाने केंद्राला निष्पक्ष तपास करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.