नवी दिल्ली : गेली अनेक वर्षे कर्जाच्या बोज्याखाली असलेल्या सरकारी मालकीच्या एअर इंडियाच्या १00 टक्के निर्गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे. नागरी विमान वाहतूकमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी ही माहिती दिली आहे. एअर इंडियाचा १00 टक्के हिस्सा कोणी विकत घेतल्यास या विमान कंपनीवर सरकारचा अजिबात मालकी हक्क राहणार नाही.
एअर इंडियावर ५0 हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. अनेकदा कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेही कंपनीला शक्य होत नाही. काही वेळा एअर इंडियाने केंद्र सरकारकडे आर्थिक पॅकेजचीही मागणी केली होती. तसेच आताही २४00 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी एअर इंडियाने केंद्र सरकारकडे हमीची विनंती केली आहे.
या कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतला आहे. सुरुवातीला पुढे आलेल्या कंपन्यांनी आयत्या वेळी माघार घेतल्याने व्यवहार झाला नाही. तोट्यातील कंपनीला अर्थसाह्य करण्यापेक्षा तिचे खासगीकरण करणे म्हणजेच ती विकून टाकणे अधिक व्यवहार्य ठरेल, असे केंद्राचे मत आहे.
एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी स्पेसिफिक अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझमची यंत्रणा तयार करण्यात आली होती. तिने कंपनीच्या १00 टक्के निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. या कंपनीचे खासगीकरण झाल्यानंतर सरकारी सेवांसाठी तिचा वापर केला जाईल की स्वतंत्र विमान यंत्रणा उभी केली जाईल, हे स्पष्ट झालेले नाही. राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासाठी आतापर्यंत एअर इंडियाच्या खास विमानांचाच वापर होत आला आहे. अर्थात ही कंपनी कोण विकत घेणार, यावरच बरेच काही अवलंबून असेल.
इंडिगोच आता मोठी
याआधी जेट एअरवेज व किंगफिशर एअरलाइन्स या दोन खासगी विमान कंपन्या बंद पडल्या. त्यामुळे अनेक वैमानिक तसेच अन्य कर्मचारी व अधिकारी बेकार झाले आहेत. त्यापैकी अनेक जण अद्यापही नोकरीच्या शोधात आहेत. पण मंदीमुळे नोकºया मिळणे अवघड आहे. सध्या इंडिगो ही सर्वांत मोठी विमान कंपनी मानली जाते. तिचा विस्तारही जोमाने सुरू आहे.