एआयएमआयएम प्रमुख तथा हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी 'वन नेशन वन इलेक्शन' अर्थात एक देश एक निवडणुकीसंदर्भात बोलताना, हे बहुपक्षीय लोकशाही आणि संघराज्यांसाठी घातक ठरेल, असे म्हटले आहे.
ओवेसी यांनी रविवारी (3 सप्टेंबर) ला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक फोटो शेअर करत म्हटले आहे, ''ही वन नेशन वन इलेक्शन या विषयावर लक्ष ठेवणाऱ्या समितीच्या नियुक्तीची अधिसूचना आहे. हे स्पष्ट आहे की, ही केवळ एक औपचारिकता असून सरकार ने आधीच या मुद्द्यावर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक देश एक निवडणूक बहुपक्षीय संसदीय लोकशाही आणि संघराज्यासाठी घातक ठरेल.''
माजी राज्यसभा एलओपींना का केलं सामील? -ओवेसी यांनी पोस्ट केले, ''मोदी सरकारने एका माजी राष्ट्रपतींना एका सरकारी समितीचे अध्यक्ष करून भारताच्या राष्ट्रपती या उच्च पदाचा दर्जा कमी केला आहे.'' याशिवाय गुलाम नबी आझाद यांचे नाव न घेता त्यांनी, ''एका माजी राज्यसभा एलओपींना (विरोधी पक्ष नेते) समीतीमध्ये का सहभागी करून घेण्यात आले आहे?'' असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
आणखी एका पोस्टमध्ये ओवेसी यांनी म्हटले आहे, ''समितीतील इतर दसस्यांचे विचार सरकार समर्थक आहेत, जे त्यांच्या वारंवार केल्या गेलेल्या सार्वजनिक वक्तव्यांवरून स्पष्ट होते. असा कुठलाही प्रस्ताव अंमलात आणण्यापूर्वी भारतीय राज्यघटनेच्या किमान पाच अनुच्छेदांमध्ये आणि अनेक वैधानिक कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील.