नवी दिल्ली - ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळा प्रकरणात तपास यंत्रणाना मोठे यश मिळाले आहे. 3,600 कोटी रुपयांच्या ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी करारातील कथित दलाल क्रिश्चियन मिशेलच्या भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंगळवारी दुबईतील न्यायालयानं किश्चियन मिशेलच्या प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले आहेत. ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळ्याप्रकरणी भारतानं सीबीआय आणि ईडीतर्फे करण्यात आलेल्या तपासणीच्या आधारे अधिकृतरित्या यासंदर्भात विनंती केली होती. त्यानुसार मंगळवारी न्यायालयाकडून क्रिश्चियन मिशेलच्या प्रत्यार्पणासंबंधीचा निर्णय देण्यात आला.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्रिश्चियन मिशेलविरोधात जारी करण्यात आलेल्या आदेशासंबंधीची संपूर्ण माहिती उद्यापर्यंत मिळू शकेल. कारण कायदेशीर प्रक्रियाअरबी भाषेत झालेली आहे. यामुळे भारतीय अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार या निर्णयाचा इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्यात येत आहे. दरम्यान, केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि ईडीसाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
जून 2016मध्ये ईडीतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात ऑगस्ट वेस्टलँड घोटाळ्यात मिशेलनं जवळपास 225 कोटी रुपये मिळवल्याचं म्हटले गेले आहे. ही रक्कम दुसरे-तिसरे काही नसून लाच असल्याचंही ईडीनं म्हटले होते. दरम्यान, तपास यंत्रणांकडून मिशेलविरोधात इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटीसदेखील जारी करण्यात आली होती.
काय आहे ऑगस्टा हेलिकॉप्टर घोटाळा?भारताने इटलीच्या सरकारी मालकीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलँड या कंपनीकडून ‘एडब्ल्यू 101’ प्रकारातील 12 हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार 2010 साली केला. हा करार 3,546 कोटी रुपयांचा होता. त्यातील 8 हेलिकॉप्टर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य अति महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी तर 4 अन्य कारणांसाठी वापरली जाणार होती. पूर्वीची रशियन एमआय-8 ही होलिकॉप्टर आता कालबाह्य ठरू लागल्याने ती बदलण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. 1999 साली प्रथम ही मागणी झाली. 2005 साली त्यासाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या. या पहिल्या निविदांमध्ये 6000 मीटर उंचीवर काम करू शकतील अशी हेलिकॉप्टर हवी असल्याची अट घालण्यात आली होती. उंचीची (सव्‍‌र्हिस सीलिंग) ही अट संरक्षण मंत्रालयाने 2006 साली शिथिल करून 4500 मीटरवर आणली. त्यामुळे या स्पर्धेतील अमेरिकेच्या सिकोस्र्की कंपनीच्या ‘एस-92 सुपरहॉक’ हेलिकॉप्टरची संधी हुकली असे म्हटले जाते. निवडीसाठीच्या या अटी बदलल्याने इटलीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला आणि अटी बदलण्यात हवाई दलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी यांचा हात असल्याचा संशय आहे.
या व्यवहारात लाचखोरी झाल्याचं 2012 मध्ये समोर आलं. घोटाळ्याच्या गदारोळानंतर 2013 मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए के अँटोनी यांनी भ्रष्टाचार झाल्याचं कबूल करत, हा सौदाच रद्द केला होता. फिनमेकॅनिका आणि ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीने भारताकडून हे कंत्राट मिळवण्यासाठी इटली व भारतात अनेकांना सुमारे 423 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा संशय व्यक्त करून इटलीच्या अ‍ॅटर्नी जनरल कार्यालयाने चौकशी सुरू केली. सीबीआयने मार्च 2013 मध्ये 18 संशयितांविरोधात एफआयआर दाखल केली. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत तपास सुरू केला.
भारताने 1 जानेवारी 2014 रोजी हा करार रद्द केला. तोपर्यंत करारातील 3 हेलिकॉप्टर भारताला मिळाली होती. करार रद्द होईपर्यंत भारताने कंपनीला 1620 कोटी रुपये दिले होते आणि जानेवारी 2014 मध्ये भारतीय बँकांमध्ये हमी म्हणून ठेवलेले 250 कोटी रुपये परत घेतले होते. इटलीच्या 'फिनमेक्कनिका' कंपनीने 12 ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टरच्या सौद्यापोटी माजी वायुसेना प्रमुख एस. पी. त्यागी यांच्यासह त्यांच्या तीन नातेवाईंकाना लाच दिल्याचा आरोप आहे.