Microsoft च्या मदतीनं सरकार शेतीत आणणार नवं तंत्रज्ञान; शेतकऱ्यांचा खर्च कमी आणि उत्पन्न वाढणार

कृषी मंत्रालयानं मायक्रोसॉफ्टसोबत केला करार. खर्च कमी करणं आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणं हा उद्देश.

ठळक मुद्देकृषी मंत्रालयानं मायक्रोसॉफ्टसोबत केला करार. खर्च कमी करणं आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणं हा उद्देश.

शेतीला आधुनिक बनवण्यासाठी आणि त्यातून शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारनं दिग्गज टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कृषी मंत्रालयाने मायक्रोसॉफ्ट इंडियाबरोबर करार केलाय. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीची किंमत कमी करणं आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांना चांगला भाव देणे हा या कराराचा हेतू आहे. करारानुसार मायक्रोसॉफ्ट इंडिया स्मार्ट व पद्धतशीर शेतीसाठी विशेष इंटरफेस विकसित करेल. ज्यात कापणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि वितरण यांचा समावेश आहे. देशातील सहा राज्यांमधील (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश) १० जिल्ह्यांतील निवडलेल्या १०० खेड्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट सुरू होणार आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या उपस्थितीत कृषी मंत्रालय आणि मायक्रोसॉफ्ट इंडिया यांनी हा करार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डिजिटल शेतीची कल्पनाशक्ती आता प्रत्यक्षात साकार होत असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. "२०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून मोदींनी शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर बराच भर दिला आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांची योग्य सोय होईल आणि त्याच्यासाठी ते फायद्याचंही ठरेल. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. तसंच नवी पिढीदेखील शेतीकडे आकर्षित होईल," असं तोमर म्हणाले. 

शेतकऱ्यांना थेट फायदा

"सरकारच्या पारदर्शकतेच्या विचारसरणीनुसार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) यासह इतर योजनांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे. मनरेगामध्येही असंच घडत आहे. मनरेगाचा सर्व डेटा सरकारकडे उपलब्ध आहे, ज्यामुळे मजुरीची रक्कम थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जाते. आज मनरेगामधील जवळपास १२ कोटी लोक जॉब कार्ड धारक आहेत. त्यातील जवळपास ७ कोटी लोकं काम घेण्यासाठी येत असतात असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.