"मनरेगा'नंतर, गांधीजींचा फोटो चलनी नोटांमधून काढून टाकला जाईल; एक उच्चस्तरीय बैठक आधीच झाली"; केरळचे खासदार जॉन ब्रिटास यांचा दावा

केंद्र सरकारनेव्हीबी-जी रामजी विधेयक मंजूर केले आहे. एकदा अंमलात आल्यानंतर, हा कायदा मनरेगाची जागा घेईल. सरकार महात्मा गांधींचे नाव योजनेतून काढून टाकण्यासाठी हा कायदा करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने व्हीबी-जी रामजी विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाला राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली आहे. हे विधेयक देशातील रोजगार हमी योजना, मनरेगा ची जागा घेईल. हे पूर्णपणे नवीन विधेयक आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने मनरेगा योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकण्यासाठी हा कायदा केला आहे, असा दावा विरोधकांनी केला. सध्या सुरू असलेल्या वादात, केरळमधील सीपीआय(एम) खासदार जॉन ब्रिटास यांनी एक महत्त्वाचा दावा केला आहे. 

 ब्रिटास म्हणाले की, मनरेगा नंतर सरकार आता चलनी नोटांवरून महात्मा गांधींची प्रतिमा काढून टाकण्याचा विचार करत आहे. यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक आधीच झाली आहे, असंही ते म्हणाले.

"...तर मग ऑपरेशन सिंदूर तरी कुठे चुकीचे होते?" मुनीर यांच्यावर पाकिस्तानी मौलानांचा कडाडून हल्ला

" भलेही रिझव्ह बँक ऑफ इंडियाने या गोष्टी फेटाळून लावल्या असतील, पण भाजपाच्या नेतृत्वातील सरकार महात्मा गांधी यांचा फोटो भारतीय चलनातून काढून टाकण्याची योजना तयार करत आहे, असंही बिद्रास यांनी सांगितले.

सोमवारी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना ब्रिटास म्हणाले की, या मुद्द्यावर उच्चस्तरीय बैठक आधीच झाली आहे, जी सरकारच्या विचारसरणीत बदल दर्शवते.

उच्चस्तरीय बैठकीचा दावा

ब्रिटास म्हणाले की, अधिकृतपणे नकार असूनही, या मुद्द्यावर उच्चस्तरीय चर्चेची पहिली फेरी आधीच झाली आहे. "हे आता माझे अनुमान नाही. आपल्या चलनातून गांधीजींचे नाव काढून टाकणे हे राष्ट्राच्या प्रतीकांचे पुनर्लेखन करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे." 

केंद्र सरकार गांधीजींच्या प्रतिमेऐवजी भारताच्या संस्कृतीचे चांगले प्रतिबिंब असलेले दुसरे चिन्ह वापरण्याचा विचार करत आहे, यामध्ये भारत माता हा एक पर्याय आहे.