GST' नंतर आता सरकार आणखी एक दिलासा देणार! 'ट्रम्प टॅरिफ'च्या टेन्शनमधून व्यावसायिक मुक्त होतील

जीएसटीमधील सुधारणांनंतर, केंद्र सरकार आता अमेरिकेच्या शुल्कामुळे अडचणीत आलेल्या निर्यातदारांना दिलासा देण्याची तयारी करत आहेत. कापड, रत्ने आणि दागिने यासारख्या क्षेत्रांना आधार देण्यासाठी योजना आणल्या जाणार आहेत. या पॅकेजमुळे लहान निर्यातदारांच्या अडचणी कमी होतील, नोकऱ्या वाचतील आणि नवीन बाजारपेठा शोधण्यात मदत होईल.

केंद्र सरकारच्या ऐतिहासिक जीएसटी सुधारणा निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मासिक बजेटला मोठा दिलासा मिळणार आहे. २२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या कर संरचनेनुसार, सौंदर्यप्रसाधने, कपडे, किराणा, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, विमा, मनोरंजन आणि हॉटेलिंगसह जवळपास सर्वच वस्तूंवर जीएसटी दरात लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर केंद्र सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याची तयारी करत आहे.

No Cost EMI: फुकट काहीच नाही, समजून घ्या गणित; खरंच व्याज द्यावं लागत नाही का?

केंद्र सरकार आता नवीन अमेरिकन टॅरिफमुळे त्रस्त निर्यातदारांसाठी दिलासा जाहीर करण्याची तयारी करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ५० टक्के टॅरिफमुळे प्रभावित झालेल्या व्यवसायांना, कापड, रत्ने आणि दागिने यासारख्या क्षेत्रांना मदत करण्यासाठी लवकरच अनेक योजना सुरू केल्या जाणार आहेत. या पॅकेजमुळे लहान निर्यातदारांच्या अडचणी कमी होतील, नोकऱ्या वाचतील आणि नवीन बाजारपेठा शोधण्यास मदत होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोविड-19 दरम्यान लहान, लघु आणि मध्यम उद्योग यांना देण्यात आलेल्या मदतीच्या धर्तीवर हे मदत पॅकेज तयार करत आहे.

यासोबतच, अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेची अंमलबजावणी जलद करण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जात आहेत, जेणेकरून भारताचा जागतिक व्यापार अधिक मजबूत होणार आहे.

या क्षेत्रांना दिलासा मिळेल?

अमेरिकेने अलीकडेच भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर लादला आहे, यापैकी २५ टक्के कर रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड आहे. या कर आकारणीमुळे कापड, रत्ने आणि दागिने, चामडे, पादत्राणे, रसायने, अभियांत्रिकी वस्तू, कृषी आणि सागरी उत्पादने यासारख्या क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे.

या उद्योगांमधील निर्यातदारांना त्यांची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. सरकारचे लक्ष लहान निर्यातदारांच्या रोख रकमेच्या तुटवड्यावर मात करणे, भांडवलाच्या समस्या कमी करणे आणि नोकऱ्या वाचवणे यावर असणार आहे.

याशिवाय, नवीन बाजारपेठांचा शोध घेण्यासाठी आणि अडचणी न येता उत्पादन चालविण्यासाठी योजना आखल्या जात आहेत. हे पॅकेज केवळ सध्याच्या समस्या सोडवणार नाही तर भविष्यात जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.