नक्षलवादानंतर अमित शाहांचे नवे मिशन; 2029 पर्यंत देशातून ड्रग्स हद्दपार करण्याचा निर्धार

नक्षलविरोधातील लढ्यात निर्णायक यश मिळवल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवीन मिशन हाती घेतले आहे.

नवी दिल्ली: नक्षलविरोधातील लढ्यात निर्णायक यश मिळवल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आता देशाला ड्रग्समुक्त करण्याच्या मोहिमेत पूर्ण ताकदीने उतरले आहेत. भारतामध्ये एक ग्रामही ड्रग्स येऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत सुमारे 22 हजार कोटी रुपये किमतीचे 5.43 लाख किलो अंमली पदार्थ जप्त केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

नक्षलवादानंतर ड्रग्सविरोधी आघाडी

अनेक दशकांपासून देशासाठी गंभीर ठरलेल्या नक्षलवादाच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी अमित शाह यांनी 31 मार्च 2026 ही डेडलाईन निश्चित केली होती. सुरक्षा दलांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे या दिशेने मोठे यश मिळाले. देशातून नक्षलवाद जवळजवळ नष्ट झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता गृहमंत्र्यांचे पुढील लक्ष्य अंमली पदार्थांचा समूळ नायनाट हे आहे.

केंद्र राज्यांच्या पाठिशी

हरियाणातील पंचकुला येथे झालेल्या कार्यक्रमात अमित शाह म्हणाले की, ड्रग्सविरोधी लढ्यात मोदी सरकार राज्य सरकारांच्या पाठिशी उभी आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या अँटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) प्रमुखांना सिंथेटिक ड्रग लॅब शोधून त्या नष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच दर तीन महिन्यांनी जप्त केलेल्या अंमली पदार्थांचा वैज्ञानिक पद्धतीने नाश करण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्यास सांगितले आहे.

हरियाणा पुलिस के दीक्षांत परेड समारोह से लाइव... https://t.co/PeNNO2V8ab

— Amit Shah (@AmitShah) December 24, 2025

डेडलाईन काय आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न मांडले असून, ते साकार करण्यासाठी युवकांना ड्रग्सपासून वाचवणे अत्यावश्यक असल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले. त्या पार्श्वभूमीवर 2029 पर्यंत ड्रग कार्टेल संपवण्याचा संकल्प त्यांनी जाहीर केला आहे. गेल्या चार वर्षांत जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यात आलेली ही रणनीती अत्यंत यशस्वी ठरल्याचा दावा त्यांनी केला.

अधिकाऱ्यांना रोडमॅपची जबाबदारी

टॉप सुरक्षा व गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत अमित शाह यांनी ड्रग्स सप्लाय चेनविरोधात कठोर कारवाईचे संकेत दिले. या धोक्याचा सामना करण्यासाठी स्पष्ट रोडमॅप तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. NCORD (नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर) च्या बैठकीतही एक ग्रामही ड्रग्स भारतात येऊ देणार नाही हा मंत्र पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला.

आतापर्यंत काय कारवाई झाली?

मोदी सरकारने छोट्या डीलर्सपुरते मर्यादित न राहता मोठ्या ड्रग कार्टेल्सविरोधातही कठोर पावले उचलली आहेत.

2004-2013: 1.52 लाख किलो ड्रग्स जप्त

2014-2024: 5.43 लाख किलो ड्रग्स जप्त

जप्त ड्रग्सची किंमत 5,933 कोटींवरून 22,000 कोटींपर्यंत वाढली

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) च्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये 1,483 किलो कोकेन जप्त झाले, जे 2020 च्या तुलनेत सुमारे 78 पट अधिक आहे.

ड्रग्सची शेतीही उद्ध्वस्त

ड्रग्सच्या शेतीविरोधातही मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे.

2020: 10,700 एकर

2021: 11,000 एकर

2022: 13,000 एकर

2023: 31,761 एकर जमीन नष्ट

तीन महिन्यांत एकदा आढावा

ANTF प्रमुखांना अँटी-नारकोटिक्स अ‍ॅक्शन चेकलिस्ट तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा पोलीस पातळीवरील तपास, कारवाई आणि ओळख प्रक्रियेचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जाणार आहे. यासाठी विशेष फॉरेन्सिक लॅब्सही उभारल्या जात आहेत.

नार्को-टेररचा धोका

राज्य पातळीवर आर्थिक व्यवहार, हवाला, क्रिप्टोकरन्सी आणि सायबर सर्व्हिलन्ससाठी विशेष पथके तयार केली जात आहेत. ड्रग्सचा पैसा आता नार्को-टेररशी जोडला गेला असून, तो देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका बनत असल्याचे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे केवळ वापरकर्ते नव्हे, तर संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त करणे हे उद्दिष्ट आहे.

देशव्यापी नशामुक्त अभियान

सध्या 372 जिल्ह्यांमध्ये ‘नशामुक्त भारत अभियान’ राबवले जात आहे. यात १० कोटी नागरिक आणि ३ लाख शैक्षणिक संस्था सहभागी आहेत. याशिवाय ‘मिशन ड्रग-फ्री कॅम्पस’, डार्कनेट व क्रिप्टोकरन्सीवरील प्रशिक्षण आणि हेल्पलाईनचा वापर वाढवण्यावरही भर देण्यात येत आहे.