सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती स्थापन करण्याचा सल्ला; शेतकरी नेते म्हणाले, "आम्ही सहमत नाही"

शेतकरी आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारला सुनावले खडेबोल

ठळक मुद्देशेतकरी आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारला सुनावले खडेबोलकृषी कायद्यांवर तुम्ही स्थगिती आणणार आहात की त्यासाठी आम्ही पाऊल उचलू?, सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. "कृषी कायद्यांवर तुम्ही स्थगिती आणणार आहात की त्यासाठी आम्ही पाऊल उचलू?", असा सवाल करत न्यायालयानं केंद्र सरकारला झापलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राच्या केलेल्या कानउडणीमुळे शेतकरी नेते खुश असले तरी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयावर आपण सहमत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"जर सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायदे स्थगित करण्यावर कोणताही निर्णय दिला तर त्यानंतर आम्ही आंदोलन स्थगित करण्यावर विचार करू. आमचं आंदोलन शांततामय वातावरणात सुरू आहे आणि ते तसंच सुरू राहिलं. सरकारनं लोकशाही पद्धतीनं आमचं म्हणणं ऐकलं पाहिजे," असंही पन्नू म्हणाले. त्यांनी आजतकशी साधलेल्या विशेष संवादादरम्यान यावर भाष्य केलं. "आम्हाला हे आंदोलन संपवायचं नाहीये. तुम्ही ते सुरू ठेवू शकता. परंतु आम्हाला हे जाणून घ्यायचंय की जर कायद्यावर स्थगिती आणली तर जोवर अहवाल येत नाही तोवर तुम्ही आंदोलनाची जागा बदलणार का? जर काहीही यात चुकीचं झालं तर याचे जबाबदार आपण सर्व असू," असं सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितलं. 

"जर शेतकरी आंदोलन करत आहेत तर एक समितीनं त्यांच्या समस्यांचं निराकरण करावं असं आम्हाला वाटत आहे. आम्ही कोणालाही आंदोलन करण्यापासून मनाई करत नाही. परंतु आम्ही कोणाच्या बाजूनं आहोत किंवा कोणाच्या विरोधात ही टीका आम्हाला नको," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाची नाराजी 

सर्वोच्च न्यायालयात आज शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित दाखल असलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी झाली. शेतकऱ्यांसोबत नुकतीच एक बैठक झाली असून यात चर्चा यापुढेही सुरू राहील असं ठरविण्यात आल्याचं केंद्र सरकारनं यावेळी न्यायालयासमोर म्हटलं. सरकारच्या या भूमिकेवर न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. "केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचं आंदोलन ज्यापद्धतीने हाताळत आहे, त्यावर आम्ही नाखूश आहोत. तुम्ही कायदा संमत करण्याआधी काय केलं? ते आम्हाला माहित नाही. मागील सुनावणीवेळीही चर्चा सुरू आहे असंच सांगण्यात आलं. पण त्यापुढे काही झालेलं दिसत नाही", असं मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

"कृषी कायद्यांचं कौतुक करणारी कोणतीही घटना आमच्याकडे आलेली नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत तज्ज्ञ मंडळी नाही. पण तुम्ही या कायद्यांना स्थगिती देणार आहात की आम्हाला यासाठीची पावलं उचलावी लागतील? कारण परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत आहे. आंदोलकांचा मृत्यू होत आहे. तरीही ते गारठणाऱ्या थंडीत तसेच बसून आहेत. त्यांच्या जेवण्याच्या आणि पाण्याची काळजी कोण घेणार?", असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.