शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाव्यतिरिक्त न्याहारीही द्या

या धोरणात नमूद केले आहे की, ज्या शाळांमध्ये रोज मध्यान्ह भोजन बनविणे शक्य नसेल तिथे त्याऐवजी चणे, शेंगदाणे, गूळ व एखादे फळ असा आहार त्या विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा.

नवी दिल्ली : सरकारी किंवा अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाव्यतिरिक्त पौष्टिक पदार्थांचा समावेश असलेली न्याहारीही द्यावी, असे नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात म्हटले आहे. या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या धोरणात म्हटले आहे की, विशिष्ट विषयांच्या अभ्यासासाठी आणखी ऊर्जा मिळण्याकरिता पौष्टिक पदार्थांचा समावेश असलेली सकाळची न्याहारी ही विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायी ठरते, असे संशोधनातून आढळून आले आहे. त्यामुळे मध्यान्ह भोजन योजनेचा विस्तार करून त्यात न्याहारीचाही समावेश करण्यात यावा. कुपोषित किंवा अशक्त असलेली मुले व्यवस्थित अभ्यास करू शकत नाहीत. त्यामुळे शालेय शिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांना पौष्टिक जेवण दिले जाईल, तसेच त्यांना प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते व समुपदेशक मार्गदर्शन करतील. अशा प्रकारे मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याची नीट काळजी घेतली जाईल.

या धोरणात नमूद केले आहे की, ज्या शाळांमध्ये रोज मध्यान्ह भोजन बनविणे शक्य नसेल तिथे त्याऐवजी चणे, शेंगदाणे, गूळ व एखादे फळ असा आहार त्या विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा. शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांची नेहमी वैद्यकीय तपासणी करावी. शाळेतील सर्व मुले निरोगी राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. मूल ५ वर्षांचे होईपर्यंत बालवाटिका किंवा बालवाडीमध्ये जाईल. बालवाडीतील मुलांना हसत-खेळत शिक्षण दिले जाईल. खेळाच्या माध्यमातून त्यांना शिकविले जाईल. अशा विद्यार्थ्यांनाही पौष्टिक न्याहारी व मध्यान्ह भोजन अशा दोन्ही गोष्टी द्याव्यात. अंगणवाड्यांमध्ये जाणाऱ्या मुलांची जशी नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जाते, तशीच सोय बालवाड्यांमधील तसेच प्राथमिक शिक्षण घेणाºया मुलांसाठीही करण्यात यावी.
सरकारी तसेच अनुदानित शाळा, विशेष प्रशिक्षण केंद्रे, समग्र शिक्षण योजनेच्या कक्षेत येणाºया मदरसा यांच्यातील इयत्ता पहिली ते आठवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्याची योजना सरकारतर्फे राबविली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतर्फे चालविण्यात येणाºया तसेच सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीत शिकणाºया तसेच सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शाळेच्या सुटीचे दिवस सोडून रोज एक वेळचे जेवण मोफत मिळाले पाहिजे, अशी तरतूद राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने व्यवस्था केली असल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या एका अधिकाºयाने सांगितले. त्याशिवाय काही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश मध्यान्ह भोजनाव्यतिरिक्त स्वत:च्या खर्चाने विद्यार्थ्यांना दूध, अंडी, फळे देत असतात.

मध्यान्ह भोजन योजनेचे साडेअकरा कोटी विद्यार्थी लाभार्थी

च्मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ देशातील ११.५९ कोटी विद्यार्थी घेत आहेत. या योजनेमुळे स्वयंपाक व अन्य कामांसाठी २६ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

च्कोरोनामुळे सध्या शाळा बंद असून त्या पुन्हा सुरू होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनासाठी विशिष्ट रक्कम भत्ता म्हणून द्यावी, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्यांना सुचविले आहे.

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारस