Corona Vaccine: “केंद्र सरकार कंपन्यांच्या फायद्यासाठी लसींचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करतंय”

Corona Vaccine: कोरोना लसींचा तुडवडा जाणवत आहे. मात्र, यावरून आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रावर आपचा गंभीर आरोपभाजपने आरोप फेटाळले

नवी दिल्ली: कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोरोना लसीकरण हाच उत्तम पर्याय असल्याचे समोर आल्यानंतर जागतिक स्तरावर कोरोना लसीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. भारतातही कोरोना लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना लसींचा तुडवडा जाणवत आहे. मात्र, यावरून आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी लसींचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जात आहे, असा गंभीर आरोप आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आली आहे. (aap atishi alleged on centre govt to creating artificial scarcity of corona vaccine)

आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्त्या अतिशी यांनी मीडियाशी बोलताना केंद्र सरकारवर हा गंभीर आरोप केला आहे. सरकारची लसीकरण मोहीम देशभरात अनेक ठिकाणी थांबली असली, तरी खासगी हॉस्पिटल्समध्ये वेगवेगळ्या दरांनी लसीकरण सुरूच आहे. आताच्या घडीला सीरम इन्स्टिट्युटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन या भारतीय बनावटीच्या लसी दिल्या जातात. तर अगदी थोड्या प्रमाणात स्पुटनिक व्ही ही रशियन बनावटीची लसही दिली जात आहे, असे त्या म्हणाल्या. 

केंद्र सरकार ने जो #VaccinationGhotala किया है - वैक्सीन कम्पनियों और प्राइवट अस्पतालों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए - उसका ख़ामियाज़ा कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश को भुगतना पड़ा है! अगर पूरे देश का टीकाकरण हो गया होता, तो इतने लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं गँवाना पड़ता

(n/n)

— Atishi (@AtishiAAP) May 28, 2021

Yaas चक्रीवादळ: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंडला एक हजार कोटींची मदत; PMO ची घोषणा

आपत्कालीन वापराला परवानगी का दिली जात नाही?

सरकारी लसीकरण केंद्रावर तरुणांना मोफत लस दिली जाते. तिथे लसींचा तुटवडा आहे, असा दावा करत खासगी दवाखान्यांमध्ये चढ्या दराने लस दिली जात असल्याचा आरोप अतिशी यांनी केला आहे. तसेच केंद्र सरकार अधिक लसींच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी का देत नाही? अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे. 

फार्मा क्षेत्रात गुंतवणुकीची उत्तम संधी; ‘या’ ५ कंपन्यांचे ७ हजार कोटींचे IPO येणार

कंपन्यांच्या फायद्यासाठी कृत्रिम तुटवडा

अनेक देशांनी जगभरातल्या वेगवेगळ्या लसींच्या वापराला परवानगी दिली आहे. फायझर लसीला ८५ देशांनी मान्यता दिली असून मॉडर्ना लसीला ४६ देशांनी मान्यता दिली असून, जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीची लस ४१ देशांनी स्वीकारली आहे. मग आपल्याच देशात फक्त तीन लसींना मंजुरी का देण्यात आली, जागतिक आरोग्य संघटना या लसींना मान्यता देत असेल तर भारत का देत नाही? यावरुन केंद्र सरकार सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी कृत्रिम तुटवडा निर्माण करत आहे, हे स्पष्ट होते, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. 

दरम्यान, दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते प्रवीण शंकर कपूर यांनी हे आरोप फेटाळले असून, हे आरोप निराधार आहेत. सरकारने अशा प्रकारचा तुटवडा निर्माण केलेला नाही. तुटवडा निर्माण करणे आणि सर्वसामान्यांची गैरसोय करणे ही दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची खासियत आहे, असा पलटवार कपूर यांनी केला.