आधार हा नागरिकत्वाचा नाही तर ‘ओळखी’चा पुरावा; १२ वे दस्तावेज म्हणून ग्राह्य धरा, सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश 

मतदार ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी आधार कार्ड १२ वे विहित कागदपत्र म्हणून समाविष्ट करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले.

नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणात (एसआयआर) मतदार ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी आधार कार्ड १२ वे विहित कागदपत्र म्हणून समाविष्ट करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला दिले. सध्या बिहारमध्ये एसआयआरसाठी ११ विहित कागदपत्रे आहेत.

न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की ‘आधार’ नागरिकत्वाचा पुरावा राहणार नाही आणि मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी मतदाराने सादर केलेल्या आधार कार्ड क्रमांकाची सत्यता आयोग पडताळू शकतो. 

न्यायालयाने म्हटले की, वास्तविक नागरिकांनाच मतदानाची परवानगी द्यावी. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खरे असल्याचा दावा करणाऱ्यांना मतदार यादीतून वगळावे. खंडपीठाने आयोगाला ओळखीचा पुरावा म्हणून ‘आधार’ स्वीकारण्यासाठी आवश्यक सूचना जारी करण्यास सांगितले. मतदारांकडून ‘आधार’ स्वीकारले जात नसल्याबद्दल निवडणूक अधिकाऱ्यांना बजावल्या कारणे दाखवा नोटिशीवरही न्यायालयाने आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागितले. 

बिहारमधील मतदार यादीवर महत्त्वाची टिप्पणी 

खंडपीठाने आधार कायदा २०१६ व लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा उल्लेख करून म्हटले की, हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, परंतु तो ओळखीचा पुरावा मानला जाऊ शकतो.

निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, एसआयआर प्रक्रियेचा भाग म्हणून बिहारमध्ये तयार केलेल्या प्रारूप मतदार यादीतील दावे, आक्षेप आणि दुरुस्त्या १ सप्टेंबरनंतरही दाखल करता येतील. परंतु, मतदार यादी अंतिम झाल्यानंतर त्यावर विचार केला जाईल.

पीठाने सांगितले की, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत मतदार यादीतील दावे व आक्षेप दाखल करता येतील. बिहारमध्ये  आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, यादीवर दावे व आक्षेप दाखल करण्याची अंतिम मुदत १ सप्टेंबर रोजी संपली. अंतिम यादी ३० सप्टेंबर रोजी प्रकाशित होईल.