न्यायमूर्तीची त्रिसदस्यीय समिती करणार न्या. वर्मा यांची चौकशी

लोकसभा अध्यक्षांचे निर्देश; नोव्हेंबरमध्ये महाभियोग?

हरिश गुप्ता 

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना न्या. यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रक्कम सापडल्याप्रकरणी चौकशीसाठी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी एक त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा महाभियोग प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, न्या. मनिंदर मोहन आणि ज्येष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचा या समितीत समावेश आहे. समिती महिन्यांत समिती अहवाल सादर करेल व नोव्हेंबरमध्ये तो लोकसभेत मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

अशी होईल कारवाई 

संविधानाच्या अनुच्छेद १२४ (४) नुसार महाभियोगाची ही प्रक्रिया होईल. यासाठी नेमलेल्या समितीला पुराव्यासाठी किंवा साक्षीदारांच्या उलट तपासणीसाठी संबंधितांना बोलावण्याचा अधिकार असेल. लोकसभेने प्रस्ताव मंजूर केला तर तो राज्यसभेत पाठवला जाईल. राज्यसभेने मंजूर केला तर न्या. वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाअंतर्गत कारवाई होईल.