पालकांची काळजी न घेणाऱ्या मुलाला घराबाहेर काढता येते; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निकाल

जून २०२४ मध्ये देखभाल न्यायाधिकरणाने मुलाने घर सोडावे आणि प्रतिमाह ३,००० रुपये देखभाल खर्च द्यावा, असे निर्देश दिले. 

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : वृद्ध पालकांची काळजी न घेणाऱ्या मुलांना पालकांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचे आदेश ज्येष्ठ नागरिक प्राधिकरण देऊ शकते, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने न्यायाधिकरणाच्या अधिकारावर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. 

८० वर्षीय कमलकांत मिश्रा आणि त्यांची ७८ वर्षीय पत्नी यांनी मुंबईत दोन मालमत्ता विकत घेतल्या होत्या. दाम्पत्य उत्तर प्रदेशात गेल्यानंतर मुलाने मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. मिश्रा दाम्पत्य परत आल्यानंतर मुलाने घरात प्रवेश नाकारला. जुलै २०२३ मध्ये मिश्रा दाम्पत्याने ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत अर्ज दाखल केला. जून २०२४ मध्ये देखभाल न्यायाधिकरणाने मुलाने घर सोडावे आणि प्रतिमाह ३,००० रुपये देखभाल खर्च द्यावा, असे निर्देश दिले. 

सुप्रीम कोर्टाने केला हायकोर्टाचा निर्णय रद्द 
मूळ अर्ज दाखल झाला तेव्हा मुलाचे वय ५९ वर्षे होते. म्हणजेच त्यावेळी तो ज्येष्ठ नागरिक नव्हता. त्यामुळे हायकोर्टाची भूमिका चुकीची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुलावर सक्ती योग्य नाही 
न्यायाधिकरणाला मुलांना घरातून बाहेर काढण्याचे अधिकार नाहीत शिवाय मुलगाही ज्येष्ठ नागरिकांच्या व्याख्येत मोडतो. त्यामुळे त्याला घर रिकामे करण्याची सक्ती योग्य नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले होते.

न्यायालयाची निरीक्षणे
न्यायाधिकरणास मुलाला घर खाली करण्याचा आदेश (इव्हीक्शन ॲार्डर) देण्याचा अधिकार आहे.
ज्येष्ठ नागरिक कायदा हा कल्याणकारी कायदा असून, त्याची तरतूद वृद्धांच्या संरक्षणासाठी उदारपणे लागू करणे आवश्यक आहे. 
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मुलाने पालकांना राहू न देणे आणि त्यांची देखभाल न करणे, हे कायद्याच्या उद्दिष्टांना हरताळ फासणारे आहे. 
न्या. विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता