पाण्याच्या योजनांसाठी १३ जिल्ह्यांना ९२६ कोटी; जालना, उस्मानाबाद, लातूर आदी जिल्ह्यांचा समावेश

महाराष्ट्रातील टंचाईच्या भागांत भूजलाचे संवर्धन करणार

- नितीन अग्रवाल 

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासहपाणीटंचाईचा सहा राज्यांतील प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने जागतिक बँकेसोबत ‘अटल भूजल योजना’ सुरू केली आहे. सहा हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेत महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

जलशक्ती राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले की, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरयाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पाणीटंचाई असलेल्या जिल्ह्यांत अटल भूजल योजना सुरू केली आहे. ती केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेच्या निम्म्या निम्म्या भागीदारीतून पूर्ण केली जाईल.

कटारिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेत पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बुलडाणा, अमरावती, अहमदनगर, नाशिक आणि नागपूरचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांत भूजलाची पातळी खाली गेल्याची कारणे व त्यांच्या सामुदायिकरित्या उत्तरांसाठी ९२५.७७ कोटी रुपये दिले जातील.

भाजपचे सुधाकर श्रृंगारे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना कटारिया म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ च्या या योजनेअंतर्गत पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थायी भूजल व्यवस्थापन, सिंचनासाठी पाण्याचा योग्य वापर करून टंचाईच्या भागांत भूजलाचे संवर्धन केले जाईल.