नवी दिल्ली : समान नागरी संहितेबाबत (यूसीसी) देशभर चर्चा सुरू आहे. विधी आयोगाने याबाबत लोक, संस्था व संघटनांकडून सूचना मागविल्या होत्या. त्यासाठी २८ जुलै ही अंतिम मुदत होती. यात ८० लाख सूचना आल्या आहेत. आता मुदत आणखी वाढविली जाणार नाही, असे विधी आयोगाने म्हटले आहे. यूसीसीवर लोकांचा चांगला प्रतिसाद असल्याचे सांगत विधी आयोगाने १४ जुलै रोजी सूचना दाखल करण्यासाठीची तारीख २८ पर्यंत वाढविली होती. मुदतवाढीसाठी विविध क्षेत्रांतून अनेक अर्ज आले. लोक व संघटनांच्या विनंतीला मान देऊन आम्ही (विधी आयोग) दोन आठवड्यांनी मुदत वाढवत आहोत, असे आयोगाच्या अधिकाऱ्याने १४ जुलैला सांगितले होते. तोपर्यंत कायदा आयोगाला सुमारे ५० लाख सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.
विधी आयोगाने १४ जून २०२३ रोजी सूचना मागविणारी नोटीस जारी केली होती. भारतात यूसीसीची गरज आहे की नाही? जर उत्तर होय असेल तर यूसीसी का आवश्यक आहे आणि जर नाही, तर यूसीसी का आवश्यक नाही, हे सांगावे, असे या नोटिसीत म्हटले होते. २१ व्या कायदा आयोगाने समान नागरी संहितेवर यापूर्वी २०१८ मध्येही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. अपंगांसाठी काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी विधी आयोग आणि कायदा मंत्रालयाकडे यूसीसीमध्ये अपंगांच्या हक्कांची काळजी घेण्याची मागणी केली आहे.