५० हजार जीएसटी क्रमांक रडारवर; चार वर्षांत ५२ हजार कोटींच्या करचोरीचा संशय

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील फाइल्स उघडल्या. जीएसटी आणि कर चुकवेगिरी ॲनालिटिक्स विंगला माहिती अधिकार कायद्यातून सूट द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

- मनोज गडनीस
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जीएसटी विभागात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर या प्रणालीतर्फे करचोरीचे काही अलर्ट्स मिळाले असून, आता मुंबईसह देशभरातील ५० हजार जीएसटी क्रमांकाची चौकशी सुरू होणार आहे. गेल्या चार वर्षांत ५२ हजार कोटी रुपयांची करचोरी झाल्याचा संशय विभागाला असून, त्या अनुषंगाने ही चौकशी करण्याचे निर्देश केंद्रीय उत्पादन व सेवा शुल्क विभागाने देशभरातील आपल्या कार्यालयांना दिले आहेत. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी प्रणालींतर्गत भरले जाणारे विवरण, त्यातील त्रुटी, योग्य करभरणा झाला अथवा नाही, हे तपासण्यासाठी विभागाने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्राचा वापर करत एक व्यवस्था उभी केली आहे. यानुसार, विभागाकडे भरणा होणारे परतावे आणि कर याची आकडेवारी, त्यातील विसंगती 
याचे नियमित अलर्ट्स  विभागाला मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. यातूनच करचोरी झाल्याची माहिती विभागाला मिळाली आहे. 

निकषांचे पालन केले नाही...
n आर्थिक वर्ष २०१७-१८ या वर्षात जीएसटी प्रणाली कार्यान्वित झाली. मात्र, त्यावर्षी केवळ नऊ महिन्यांचे जीएसटी विवरण भरले गेले. त्यामुळे त्या वर्षांपासून या चौकशीची सुरुवात होणार आहे. 
n या वर्षामध्ये ५० हजार जीएसटी क्रमांकांनी निकषांचे पालन न केल्याची माहिती विभागाला मिळाली असून, त्यांची चौकशी होईल. 
n आर्थिक वर्ष २०१९, २०२०, २०२१, २०२२ या वर्षातील विवरणांमधील विसंगतीची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असून, त्याद्वारे ज्या जीएसटी क्रमांकाची माहिती मिळेल. त्यांची चौकशीदेखील याच वर्षी सुरू होणार असल्याचे समजते.

    चौकशीचे निकष काय?
n ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल मोठी आहे मात्र, लेखा परीक्षण झालेले नाही.
n खर्च आणि उत्पन्न यात तफावत.
n कराची थकबाकी.
n विवरणातील विसंगती.
n इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या नोंदीत विसंगती.

माहिती अधिकारातून वगळण्याची मागणी
जीएसटी आणि कर चुकवेगिरी ॲनालिटिक्स विंगला माहिती अधिकार कायद्यातून सूट द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानेही गंभीर सायबर सुरक्षेचा संदर्भ देत अशीच सूट मागितली आहे. याबाबत सचिवांच्या समितीच्या बैठकीत तपशीलवार चर्चा करण्यात आली असून, याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.