बेरोजगारीने गाठला ४५ वर्षांचा उच्चांक; अहवाल दडपल्याचा विरोधकांचा आरोप

नोटाबंदी, जीएसटीचा फटका : दर तब्बल ६.१ टक्क्यांवर; सांख्यिकी आयोगाचीच आकडेवारी

नवी दिल्ली : देशाचा यंदाचा बेरोजगारीचा दर हा गेल्या ४५ वर्षांत सर्वाधिक होता, अशी माहिती केंद्र सरकारी संघटनेच्या अहवालातूनच उघड झाली आहे. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा कमी झाला, करदाते वाढले, महसुलात वाढ झाली, असा दावा केंद्र सरकार करीत असताना नोटाबंदीचा हा परिणामही समोर आला आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील २0१७-१८ मधील बेरोजगारीचा दर तब्बल ६.१ टक्के इतका होता.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने हा अहवाल निती आयोगाकडे आधीच सादर केला होता. पण निती आयोगाने त्या अहवालाकडे दुर्लक्षच केले. त्यामुळे सांख्यिकी आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष व एक सदस्य यांनी पदाचे राजीनामे दिले होते. अर्थात निती आयोगाने वा सरकारने अद्यापही हा अहवाल जाहीर केलेला नाही. यावर अद्याप काम सुरू असल्याचे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे.
हा अहवाल अडचणीचा असल्यानेच तो दाबून ठेवल्याची टीका माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केली होती. तसेच आणखी एक संस्था मोदी सरकारने मारून टाकली आहे, असे ते म्हणाले होते.

देशात १९७२-७३ या काळात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले होते. तेव्हा महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये दुष्काळ होता. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण कामगार असे सारेच रोजगाराच्या शोधात होते. त्यामुळे त्या वर्षांत बेरोजगारीचा दर ६ टक्क्यांवर गेला होता. त्यानंतर मात्र कधीही बेराजगारीचे प्रमाण इतके नव्हते.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात काय होता दर?
यूपीए सरकारच्या काळात, म्हणजेच डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २0११-१२ साली बेरोजगारीचा दर २.२ टक्के होता. तो २0१७-१८ मध्ये ६.१ टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असून, नोव्हेंबर २0१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेली नोटाबंदी व त्यानंतर अमलात आलेली जीएसटी करप्रणाली यामुळे बेरोजगारी वाढली, असे दिसत आहे.
अनेक अर्थतज्ज्ञ तसेच अभ्यासक बेरोजगारी वाढल्याचे सातत्याने सांगत आहेत. पण सरकार मात्र रोजगारांची संख्या वाढत असल्याचा दावा करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालातून नेमकी स्थिती स्पष्ट झाली आहे.

‘मोदींनी देशासमोर संकट निर्माण केले’
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र गेल्या पाच वर्षांत या दिशेने काहीच न करता बेरोजगारांसमोर मोठे संकट मात्र निर्माण केले, अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली आहे.
राहुल गांधी यांनी टिष्ट्वटमध्ये म्हटले आहे की, २०१७-१८ साली देशामध्ये ६.५ कोटी युवक बेरोजगार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशावर अशी परिस्थिती आणणाऱ्या मोदींना पंतप्रधानपदावरून घालविण्याची वेळ आता आली आहे.