महाराष्ट्रातील ४ लाख शेतकरी लाभार्थी यादीतून झाले गायब; लाभार्थी १०.२ लाखांवरून केवळ १५ हजारांवर

२०२४-२५ अंतर्गत रब्बी हंगामातील शेतमालाच्या विक्रीत (आरएमएस) हरभरा खरेदीत मोठी घट झाली. याचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना थेट फटका बसला आहे.

हरीश गुप्ता 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : बाजारपेठेतील वाढत्या किमतींमुळे २०२४-२५ अंतर्गत रब्बी हंगामातील शेतमालाच्या विक्रीत (आरएमएस) हरभरा खरेदीत मोठी घट झाली. याचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना थेट फटका बसला आहे.  मागील हंगामात ३.९३ लाख शेतकरी लाभार्थी होते. यंदा हा आकडा शून्यावर आला आहे. म्हणजेच ही खरेदी जवळपास पूर्णपणे थांबली आहे. 

आकडेवारीवरून संपूर्ण भारतातील फक्त १५,४०९ शेतकऱ्यांना फायदा झाला. २०२३-२४ च्या रब्बी हंगामातील शेतमालाच्या विक्रीचा १०.२ लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या ९९ टक्क्यांनी कमी आहे. मध्य प्रदेशातील १४,३२२, राजस्थानातील ६४३, तेलंगणातील ३६० आणि गुजरातमधील फक्त ८४ शेतकऱ्यांना लाभ झाला. 

मसूर खरेदी का वाढली? 
मसूर खरेदी २१४ टक्क्यांनी वाढली, जी २०२४-२५ मध्ये जवळपास २.४ लाख टनांवर पोहोचली. २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामातील शेतमालाच्या विक्रीत लाभार्थी मसूर शेतकऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढून १.१४ लाख झाली. यात महाराष्ट्राचा सहभाग नव्हता. 

खरेदी का थांबली? 
सीएसीपीच्या आकडेवारीनुसार, हरभऱ्याचे बाजारभाव हे हमीभावाच्यावर गेल्याने सरकारी खरेदी व्यवहार न होण्यामागचे प्रमुख कारण ठरले. २०२३-२४ मध्ये हरभऱ्याची २३.५ लाख टन खरेदी झाली होती, जी यंदा २०२४-२५ मध्ये फक्त ४३,००० टनांवर आली.