2जी घोटाळा निकाल : सात वर्षे पुराव्यांची वाट पाहिली, पण हाती काहीच लागले नाही

गाजलेल्या 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामध्ये आरोपींना दोषमुक्त करताना न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी पुराव्यांच्या अभावाबाबत खेद व्यक्त केला आहे.

नवी दिल्ली -  गाजलेल्या 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामध्ये आरोपींना दोषमुक्त करताना न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी पुराव्यांच्या अभावाबाबत खेद व्यक्त केला आहे. या खटल्यात पुराव्यांसाठी आपण सात वर्षापर्यंत वाट पाहिली. मात्र  सीबीआय त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे घेऊन येण्यात साफ अपयशी ठरली. संपूर्ण देशाला हादरवणा-या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमके नेत्या व खासदार कनिमोळी यांच्यासह सर्व आरोपींना आज दोषमुक्त केले. होते. 
या खटल्याबाबत सैनी म्हणले, मी हे सांगू इच्छितो की. गेल्या सुमारे सात वर्षांमध्ये उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांसह सर्व कामकाजाच्या दिवसांमध्ये मी सकाळी दहा वाजल्यापासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत खुल्या न्यायालयात कुणीतरी ग्राह्य पुरावे घेऊन येईल, पण हे सारे वाया गेले." 2जी घोटाळ्याच्या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानच्या आदेशानुसार 14 मार्च 2011 रोजी एका विशेष न्यायाधीशांच्या न्यायालयाची स्थापना केली होती. 
संपूर्ण देशाला हादरवणा-या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमके नेत्या व खासदार कनिमोळी यांच्यासह सर्व आरोपींना आज  दोषमुक्त केले. सीबीआयची दोन प्रकरण व  अंमलबजावणी संचालनालयाच्या एका प्रकरणावर गुरुवारी (21 डिसेंबर) सुनावणी झाली.  1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यात तत्कालीन यूपीए सरकारमधील दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्यासह अनेक आरोपी होते.  

कोण-कोण होते आरोपी?

सीबीआयाकडून दाखल करण्यात आलेल्या पहिल्या खटल्यात ए. राजा, कनिमोळी यांच्याव्यतिरिक्त माजी दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा यांचे खासगी सचिव आर के चंदोलिया, शाहिद उस्मान बलवा आणि विनोद गोयनका, यूनीटेक लिमिटेड एमडी संजय चंद्रा आणि अनिल धीरूभाई अंबानी समूहतील तीन कार्यकारी अधिकारी गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा आणि हरि नायर हे आरोपी होते. 
2011 मध्ये या घोटाळ्याची दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने ए राजा, कनिमोळी यांच्यासह १७ जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे, सरकारी पदाचा गैरवापर करणे, लाच घेणे अशा विविध कलमांखाली त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले होते.

काय आहे नेमके प्रकरण? 

संपुआ सरकारच्या काळात झालेल्या या स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्यात देशाच्या तिजोरीचे १ लाख ७६ हजार कोटीचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले होते. तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपाने यामुळे सरकारविरोधात केवळ संसदेतच नव्हे तर सर्व देशात सरकारविरोधात आंदोलने आणि विरोध प्रदर्शन केले होते. द्रमुक पक्षाचीही या महाघोटाळ्यामुळे मोठी नाचक्की झाली होती. 
महालेखापरिक्षकांनी या घोटाळ्यात सरकारी तिजोरीचे १ लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे तेव्हा स्पष्ट केले असले तरी सीबीआयने मात्र या घोटाळ्यात केवळ ३० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत बोलताना सीबीआयचे माजी संचालक ए. पी.सिंग म्हणाले, या घोटाळ्याचा तपास करताना आमच्यावर सर्व बाजूंनी आमच्यावर दबाव होता, तत्कालीन सरकारने या स्पेक्ट्रम वाटपात काहीच नुकसान झाले नाही ( झिरो लाँस) अशी भूमिका घेतली होती मात्र आमच्या गणनानुसार यात ३०, हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले. सीबीआयला पिंज-यातला पोपट म्हणणे योग्य नाही कारण याच काळात आम्ही इतर राजकीय नेत्यांवरील खटले व तपास यशस्वीरित्या पूर्ण केला होता.