"२२ हजार आदिवासी कुटुंबांना वनजमिनींवरून हाकलून लावा"

२२.५ हजार कुटुंबांना वनजमिनींवरून सक्तीने हाकलून लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

नवी दिल्ली : सन २००६ च्या वनहक्क कायद्यानुसार ज्या आदिवासी व अन्य वनवासींचे वनजमिनींवरील दावे अंतिमत: फेटाळले गेले आहेत, अशा महाराष्ट्रातील सुमारे २२.५ हजार कुटुंबांना वनजमिनींवरून सक्तीने हाकलून लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

बंगळुरु येथील वाईल्डलाइफ फर्स्ट या स्वयंसेवी संस्थेसह अन्य वनप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर न्या. अरुण मिश्रा, न्या. नवीन सिन्हा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने १३ फेब्रुवारी रोजी दिलेला आदेश गुरुवारी कोर्टाच्या साइटवर उपलब्ध झाला. सन २००८ मध्ये दाखल केल्या गेलेल्या या याचिकेत मुळात वनहक्क कायद्याच्या वैधतेसच आव्हान देण्यात आले आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत निदान या कायद्यानुसार वनजमिनींवरील दाव्यांची देशभरातील काय स्थिती आहे याचा आढावा घ्यावा व ज्यांचे दावे फेटाळले गेले असतील त्यांना सक्तीने हुसकावून वनजमिनी मोकल्या केल्या जाव्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने प्रत्येक राज्याकडून असा दाव्यांसंबंधीची माहिती मागविली. त्याचा आढावा घेऊन न्यायालायने हा आदेश दिला.

महाराष्ट्राने न्यायालयास अशी माहिती दिली की, आत्तापर्यंत वनजमिनींवरील हक्कांसंबंधीचे ३,५९,७२३ दावे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी २,५४, ०४२ दावे आदिवासींनी तर १,०५,६८१ दावे अन्य पारंपरिक वनवासींनी दाखल केले. यापैकी आदिवासींचे १३,७१२ व अन्य वनवासींचे ८,७९७ असे मिळून एकूण २२,५०९ दावे फेटाळले गेले आहेत. हे सर्व दावे किती वनजमिनींसंबंधी आहेत व फेटाळलेल्या दाव्यांमधील वनजमीन नेमकी किती याची आकडेवारी राज्याने दिलेली नाही.

या आकडेवारीची नोंद घेऊन न्यायालयाने असा आदेश दिला ज्यांचे दावे अंतिमत: फेटाळले गेले आहेत त्यांना अद्यापपर्यंत वनजमिनींवरून हुसकावून का लावण्यात आलेले नाही, याचा खुलासा मुख्यसचिवांनी प्रतिज्ञापत्राव्दारे करावा. त्याच बरोबर ज्यांचे दावे फेटाळले गेले आहेत त्यांना वनजमिनींवरून हटविण्याची कारवाई लगेच केली जावी. ती केली नाही तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असेही खंडपीठाने बजावले. मुख्य सचिवांनी वरीलप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र १२ जुलैपर्यंत करायचे असून पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. वनजमिनी मोकळ््या करण्याची कारवाई तोपर्यंत पूर्ण करायची आहे.एवढेच नव्हे तर दावा फेटाळल्यानंतर वनजमिनी लगेच मोकळया केल्या जायला हव्यात, असेही न्यायालयाने नमूद केल्याने ही कारवाई त्यानंतरही निरंतर करत राहावी लागणार आहे.
>देशभरात १० लाखांना फटका
या सुनावणीत महाराष्ट्रासह एकूण १६ राज्यांनी वरीलप्रमाणे आकडेवारी सादर केली. त्यांचा एकत्रित विचार करता या सर्व राज्यांमध्ये मिळून ज्यांचे वनजमिनींचे दावे फेटाळले गेले आहेत अशा आदिवासी व अन्य पारंपरिक वनवासी कुटुंबांची संख्या १० लाखांहून अधिक आहे. या सर्वांवर जुलैपर्यंत सक्तीने हुसकावण्याची कारवाई करावी लागणार आहे. अन्य राज्यांची आकडेवारी आल्यावर हा आकडा याहूनही मोठा होऊ शकेल.
केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या नोव्हेंबरअखेर देशभरात ४२ लाख दावे दाखल झाले होते, त्यापैकी १९.२ लाख फेटाळले गेले होते व १८.२ लाख प्रलंबित होते. अशा प्रकारे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाखो आदिवासी कुटुंबानां वनजमिनींवरून हाकलेले गेले तर तो प्रचाराचा व प्रसंगी मध्यंतरी गडचिरोलीमध्ये झाला तशा हिंसक संघर्षाचा मुद्दा ठरू शकेल.