दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या पूरासाठी मोदी सरकारची मदत जाहीर; हिमाचल प्रदेशला दिले २००० कोटी

हिमाचल प्रदेशात आलेल्या पूरामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकारने मदत जाहीर केली आहे.

Himachal Pradesh Flood: दोन वर्षांपूर्वीहिमाचल प्रदेशात आलेल्या पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे झालेल्या विध्वंसाने लाखो लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले होते. आता केंद्र सरकारने राज्याला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीसारख्या आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या भागांच्या पुनर्बांधणीसाठी केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेशला २,००६.४० कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने ही रक्कम मंजूर केली आहे. हिमाचल प्रदेशात झालेल्या पावसाळ्यात मुसळधार पावसामुळे राज्याचे १२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार कोणत्याही भेदभावाशिवाय आपत्तींच्या काळात राज्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. या दिशेने, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने २०२३ सालासाठी पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीसारख्या आपत्तींनी बाधित झालेल्या भागात पुनर्बांधणीसाठी हिमाचल प्रदेशला २००६.४० कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली. गृह मंत्रालयाने डिसेंबर २०२३ मध्ये या आपत्तीतून मदत आणि पुनर्वसनासाठी हिमाचल प्रदेशला ६३३.७३ कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत देखील दिली होती. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, मोदी सरकारने एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ अंतर्गत राज्यांना २५,४२५.१६ कोटी रुपयांची रक्कम दिली आहे जी आपत्ती व्यवस्थापनाप्रती संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे," असं गृहमंत्रालयाने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं.

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपदाओं के समय राज्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के मजबूती से खड़ी है। इसी दिशा में, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023 के बाढ़, भूस्खलन…

— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) June 18, 2025

यापूर्वी, १२ डिसेंबर २०२३ रोजी, गृह मंत्रालयाने या आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या हिमाचल प्रदेशसाठी एनडीआरएफकडून ६३३.७३ कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत मंजूर केली होती. जोशीमठ आपत्तीनंतर उत्तराखंडसाठी १६५८.१७ कोटी रुपयांच्या आणि २०२३ च्या जीएलओएफ आपत्तीनंतर सिक्कीमसाठी ५५५.२७ कोटी रुपयांच्या योजनांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली होती.

याशिवाय, केंद्र सरकारने शहरी पूर (३०७५.६५ कोटी रुपये), भूस्खलन (१००० कोटी रुपये), भूस्खलन (१५० कोटी रुपये), जंगलातील आग (८१८.९२ कोटी रुपये), वीज पडणे (१८६.७८ कोटी रुपये) आणि दुष्काळ (२०२२.१६ कोटी रुपये) या क्षेत्रातील धोका कमी करण्यासाठी ७२५३.५१ कोटी रुपयांच्या एकूण आर्थिक खर्चासह अनेक औपचारिक प्रकल्पांना मान्यता दिली होती.

दरम्यान, २०२३ मध्ये अतिवृष्टीमुळे हिमाचल प्रदेशचे मोठे नुकसान झाले. पाऊस आणि पुरामुळे कुल्लू, मनाली, शिमला आणि मंडीसह संपूर्ण राज्यात १२ हजार कोटींचे नुकसान झालं होतं. त्यावेळी राज्यातील सुखू सरकारने अनेकदा केंद्रावर नुकसान भरपाईसाठी कोणतीही मदत मिळाली नाही असे आरोप केले होते. मात्र आता केंद्राकडून २ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.