- हरीश गुप्ता
कोरोनाच्या साथीमुळे उद्भवलेल्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आणखी पावले उचलली जातील. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आणि स्वावलंबी भारतासाठी सरकारने घोषित केलेल्या २० लाख कोटींच्या प्रोत्साहनात्मक योजना हा काही शेवट नाही, हा एक विराम आहे. कोरोनामुळे फटका बसलेल्या क्षेत्रांसाठी आणखी उपाययोजना घोषित केल्या जातील, असे संकेत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत दिले.
प्रश्न : चीनमधील किती कंपन्या भारतात येतील?
उत्तर : केवळ चीनच नव्हे, तर भारताच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसह पुरवठा साखळीशी सांगड आहे. भारताला गुंतवणुकीचे आकर्षक केंद्र करण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार आहे. जग हे जागतिक गाव असून, भारत जगभरात आपल्या पावलांची ठसे उमटवील. जगव्यापी साथीचे संधीत रूपांतर करण्यास भारत सज्ज आहे.
प्रश्न : नगदी घटक आणि बँकांमार्फत कर्ज देण्यासंबंधी अनेक संभ्रम आहेत?
उत्तर : जागतिक रिवाजानुसार २०.९७ लाख कोटींचे पॅकेज थेट अंदाजपत्र आणि कर्जाऊ संस्थेच्या माध्यमातून उपलब्ध केले जाईल. निधीची अजिबात कमतरता नाही. कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या वेतनाच्या ७५ टक्के निधी काढणे सोयीचे व्हावे म्हणून ईपीएफओचे नियम शिथिल केले आहेत. याशिवाय सरकार ईपीएफसाठी कर्मचारी आणि मालकाचे तीन महिन्यांचे योगदान देणार आहे. पीएम किसान योजनेतहत ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १८,००० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. २०.५ कोटी जनधन खातेधारकांना ४१,००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय सामाजिक मदत कार्यक्रमातहत २.२ कोटी लोकांना २,८०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
प्रश्न : विशेष आर्थिक पॅकेजने ढोबळ राष्टÑीय उत्पन्नात (जीडीपी) किती वाढ होणे अपेक्षित आहे?
उत्तर : कोविड-१९ चा फेरा कुठवर राहील, याची कल्पना नाही? भारतीय आर्थिक व्यवस्था लवकर रुळावर येईल, हे मात्र मी ठाम सांगू शकतो.
प्रश्न : अर्थतज्ज्ञांच्या मते चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल?
उत्तर : याबाबत आताच अंदाज वर्तविणे घाईचे ठरेल.
प्रश्न : पुरवठ्याच्या तुलनेत मागणी वाढविण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, असे वाटत नाही?
उत्तर : नगदी आणि अन्य घटकांबाबत अगोदरच सर्व काही स्पष्ट केले गेले आहे. या भव्य पॅकेजच्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचलो आहोत.
प्रश्न : पर्यटन, प्रवास आणि उड्डयन यासारख्या अनेक क्षेत्रांना वगळले आहे?
उत्तर : हे बघा, विशेष आर्थिक पॅकेज म्हणजे शेवट नाही. हा एक विराम आहे. कृती चालूच राहील.
प्रश्न : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला सावरण्यासाठी काही योजना आहेत का?
उत्तर : देशभरात कोरोनाचा सर्वाधिक फटका महाराष्टÑाला बसला आहे. उपलब्ध संसाधनाचा योग्य वापर केल्यास महाराष्टÑाला निधीची चणचण भासणार नाही. कोविड-१९ विरोधी लढ्यासाठीची आरोग्य योजना असो की, लॉकडाऊनदरम्यान महसूल वसुलीशी संबंधित घटकांशिवाय एप्रिल आणि मे महिन्यासाठी केंद्रीय कर आणि अन्य कराचे विकेंद्रीकरण करणे असो, आम्ही राज्यांना मोठ्या औदार्याने मदत करीत आहोत.
प्रश्न : स्थलांतरित मजुरांना तुम्ही पूर्णत: डावलले आहे.
उत्तर : स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्याची पहिली जबबादारी त्यांच्या मूळ राज्यांची आणि ते सध्या वास्तव्यास असलेल्या राज्यांची आहे. त्यांना आपल्या गावी पोहोचविण्यासाठी राज्य सरकारने विनंती करताच अवघ्या तीन तासांत केंद्र सरकारने रेल्वेची व्यवस्था केली.
प्रश्न : अर्थव्यवस्था रुळावर कधी येईल?
उत्तर : २०.९७ लाख कोटींच्या विशेष आर्थिक पॅकेजने भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत होईल. हे पॅकेज म्हणजे शेवट नाही.
थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढू नये म्हणून बँका कर्ज देणार नाहीत, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे?
आर्थिक घोषणांची विशेषत: बँकिंग क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या घोषणांची वेळेत अंमलबजावणी होईल, यावर बारकाईने निगराणी ठेवून वित्तमंत्रालय वेळोवेळी आकलनासह मागोवा घेईल. छोटे व्यवसाय, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसाठी तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारने या क्षेत्रासाठी ३ लाख कोटींचे कर्ज विनाहमी देण्याचे तरतूद केली आहे.