गुजरातमध्ये गंभीरा पुलाच्या दुर्घटनेने हाहाकार माजवला आहे. बडोदा आणि आणंदला जोडणाऱ्या ४० वर्षे जुन्या पुलाचा काही भाग महिसागर नदीत कोसळल्याने आतापर्यंत १७ जणांचा बळी गेला आहे, ज्यात एकाच कुटुंबातील अनेकांचा समावेश आहे. मृतांचा आकडा वाढत असताना, अजूनही ३ जण बेपत्ता असून त्यांचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे. तर, या प्रकरणात ४ अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
बुधवारी सकाळी पाद्रा शहराजवळील गंभीरा गावाजवळ घडलेल्या या भीषण दुर्घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. अनेक वाहने पुलासोबत नदीच्या खोल दलदलीत गडप झाली. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलची (SDRF) पथके अहोरात्र बचावकार्य करत आहेत, मात्र संततधार पाऊस आणि नदीतील खोल चिखल बचावकार्यात मोठे आव्हान निर्माण करत आहे. "पावसामुळे आणि दलदलीमुळे यंत्रसामग्रीचा वापर करणे कठीण झाले आहे," असे वडोदराचे जिल्हा दंडाधिकारी अनिल धामेलिया यांनी सांगितले.
सरकारची तातडीची कारवाई, पण प्रश्न कायम!
या घटनेनंतर गुजरात सरकारने तातडीने कठोर पाऊले उचलत रस्ते आणि इमारत विभागाच्या चार अभियंत्यांना निलंबित केले आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी गुरुवारीच या कारवाईचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने सरकारच्या भूमिकेचे कौतुक होत असले तरी, या दुर्घटनेमागे अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.
आधीच्या घटनांमधून धडा घेतला नाही का?
२०२१ पासून गुजरातमध्ये पूल कोसळण्याच्या किमान सहा मोठ्या घटना घडल्या आहेत. यापैकी सर्वात भीषण दुर्घटना ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मोरबी येथे घडली होती, जिथे ब्रिटिशकालीन झुलता पूल कोसळून १३५ निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. मोरबी दुर्घटनेनंतरही सरकार कृतीशील असल्याचा दावा करत असताना, ही नवीन दुर्घटना प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. जुने, धोकादायक पूल दुरुस्त करण्याकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, हा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात घर करून आहे.
तीन वर्षांपूर्वीची 'ती' व्हायरल ऑडिओ क्लिप!या दुर्घटनेनंतर सोशल मीडियावर एक तीन वर्षांपूर्वीची ऑडिओ क्लिप मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, जी या घटनेला आणखी गंभीर बनवते. या क्लिपमध्ये युवा सेनेचे सामाजिक कार्यकर्ते लखन दरबार हे रस्ते आणि इमारत विभागाच्या अधिकाऱ्याला याच पुलाच्या दुरुस्तीची किंवा नवीन पूल बांधण्याची विनंती करताना ऐकू येतात. धक्कादायक बाब म्हणजे, वडोदरा जिल्हा पंचायत सदस्य हर्षदसिंह परमार यांनीही चार दशकांपूर्वी बांधलेल्या या पुलाच्या दयनीय अवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करणारे पत्र विभागाला पाठवले होते. जर वेळोवेळी धोक्याची घंटा वाजवण्यात आली होती, तर प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष का केले? या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.