प्रमोशनमध्ये भेदभाव व अन्याय होत असल्याचा आरोप करत 100 हून लष्करी अधिकाऱ्यांची सुप्रीम कोर्टात धाव

भारतीय लष्करातील जवळपास 100 हून अधिक लेफ्टनंट कर्नल आणि मेजर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रमोशनमध्ये कथित स्वरुपात भेदभाव व अन्याय होत असल्याचा आरोप करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.  यामुळे संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन यांना नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. 

नवी दिल्ली, दि. 11 - भारतीय लष्करातील जवळपास 100 हून अधिक लेफ्टनंट कर्नल आणि मेजर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रमोशनमध्ये कथित स्वरुपात भेदभाव व अन्याय होत असल्याचा आरोप करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.  यामुळे संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन यांना नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.  भारतीय लष्कर आणि केंद्र सरकारकडून प्रमोशनमध्ये केल्या जाणा-या भेदभावामुळे याचिकाकर्ते आणि इतरांवर अन्याय झाला आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होत आहे. यामुळे देशाची सुरक्षादेखील प्रभावित होत आहे, असे तक्रारीचा सूर आवळणा-या अधिकाऱ्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

लेफ्टनंट कर्नल पी. के. चौधरी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुप्रीम कोर्टात लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी  संयुक्त याचिका दाखल केली आहे. 'सर्व्हिसेस कोरच्या अधिकाऱ्यांना कारवाईच्या क्षेत्रात तैनात करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात सर्व्हिसेस कोरच्या अधिकाऱ्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. कॉम्बॅट आर्म्स कोरच्या अधिकाऱ्यांनाही अशाच आव्हानांचा सामना करावा लागतो,' असे अधिकाऱ्यांच्या याचिकेत म्हटले गेले आहे. 'कॉम्बॅट आर्म्सच्या अधिकाऱ्यांना ज्या प्रकारचे प्रमोशन दिले जाते, त्या प्रमोशनपासून सर्व्हिसेस कोरच्या अधिकाऱ्यांना का वंचित ठेवले जाते?,' असा प्रश्न लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

त्यामुळे जोपर्यंत प्रमोशनमध्ये समानता येत नाही तोपर्यंत सर्व्हिसेस कोरच्या अधिका-यांना कॉम्बॅट आर्म्ससोबत तैनात केले जाऊ नये, अशी आक्रमक भूमिका याचिकाकर्त्या अधिका-यांनी स्वीकारली आहे. यामुळे सरकारसाठी हा विषय चिंतेचा बनला आहे.  दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, 'लष्कर व सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे.  कारवाईच्या क्षेत्रात सर्व्हिसेस कोरच्या अधिकाऱ्यांचा ऑपरेशनल म्हणून वापर करुन घेतला जातो. मात्र प्रमोशनच्या वेळस त्यांना नॉन-ऑपरेशनल ठरवले जाते. ही बाब याचिकाकर्ते व अन्य लष्कर अधिका-यांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारी आहे'.