नाशिक : महापालिकेच्या शहर बस वाहतुकीला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. मात्र, तोटा कमी करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. तोट्याच्या भरपाईसाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करतानाच इलेक्ट्रिक बस रस्त्यावर आणण्यासाठी २७ कोटी रुपयांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने मिळावे यासाठी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. ही बससेवा सुरू झाल्यास किमान १२ रुपये ६० पैसे कमी खर्च लागणार आहे.
नाशिक महापालिकेने बससेवा सुरू करण्यासाठी २०१८ मध्ये निर्णय घेतला. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी डिझेल आणि सीएनजी बस ठेकेदारामार्फत चालवण्यावर भर देण्याचे ठरवले होते. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इलेक्ट्रिकल आणि सीएनजी बसवर भर देण्यास सांगितल्याने डिझेल बसची संख्या कमी करण्यात आली. सध्या २०० सीएनजी बस, ५० मिडी डिझेल बस आणि दीडशे इलेक्ट्रिक बसद्वारे प्रवासी वाहतूक करण्याचे नियेाजन सुरू केले. इलेक्ट्रिक बसचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करण्याचे ठरवल्यास त्यासाठी केंद्र शासन प्रोत्साहन म्हणून अनुदान देते. सध्या एका बससाठी ५५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार असले तरी केवळ पन्नाससाठीच मर्यादा आहे. त्यामुळे उर्वरित १०० बससाठी अनुदान मिळावी यासाठी नाशिक महापालिकेने अगोदरच शासनाला पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. आता महापालिका बससेवा सुरू करण्यासाठी सज्ज असली तरी कोरोनामुळे मुळात घटलेले उत्पन्न त्यातच बससेवा ही तोट्यातील सेवा असल्याची खात्री यामुळे प्रशासनाने हातपाय हलविण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र शासनाच्या अंंदाजपत्रकात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी असलेल्या १८ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ३०० कोटी रुपये मिळावे यासाठी आयुक्त कैलास जाधव यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला सादर केला जाणार आहे. मात्र त्यापाठोपाठ किमान ५०० इलेक्ट्रिकल बस सुरू करण्यासाठी मंजूर होऊ शकलेले २७ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळावे यासाठी केंद्र शासनाला पत्रव्यवहार केला आहे. आता केंद्र शासनाच्या प्रत्युत्तराची अपेक्षा आहे.
इन्फो..
महापालिकेने फेब्रुवारीअखेरीस बससेवा सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ही १२ रुपये ६० पैेसे प्रति किलोमीटर इतकी खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळेच प्रशासन इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.