अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न कोरोनाकाळात तरी सुटतील?

नाशिक शहरात कोरोनामुक्तीसाठी माझे कुटुूंब माझी सुरक्षा राबविण्यास सुरूवात झाली असली तरी प्रत्यक्षात घरोघर फिरणा-या अंगणवाडी सेविकांनी त्यास विरोध केला आहे. त्यांच्या अडचणी अनंत असून मुख्य प्रश्न सुरक्षीततेचा आहे त्यामुूळे आता मोहिमेत सहभागी न होण्याचा इशारा देऊन ऐन कोरोना काळात तरी त्यांचे प्रश्न सुटतील काय हा प्रश्न आहे.

 नाशिक- कोणतीही शासकिय योजना किंवा मोहिम यशस्वी करायची असेल
तर त्याचे यशापयश हे वरीष्ठ पातळीपेक्षा कनिष्ठ पातळीवर अवलंबून असते.
सध्या नाशिक शहरात कोरोनामुक्तीसाठी माझे कुटुूंब माझी सुरक्षा
राबविण्यास सुरूवात झाली असली तरी प्रत्यक्षात घरोघर फिरणा-या अंगणवाडी
सेविकांनी त्यास विरोध केला आहे. त्यांच्या अडचणी अनंत असून मुख्य प्रश्न
सुरक्षीततेचा आहे त्यामुूळे आता मोहिमेत सहभागी न होण्याचा इशारा देऊन ऐन
कोरोना काळात तरी त्यांचे प्रश्न सुटतील काय हा प्रश्न आहे.
  नाशिक शहरात सुमारे साडे चारशे अंगणवाड्या महापालिका चालवते. त्यासाठी
साडे  सातशे अंगणवाडी सेविका आहेत. अवघ्या चार हजार रूपये मानधनावर त्या
काम करतात. अवघ्या तीन ते चार तासाचे काम दिवसभरात करणे म्हणजे कोणाला
खूप सोपे काम वाटेल परंतु स्थिती तशी नाहीये. अंगणवाडीतील मुलांच्या
सांभाळ आणि पोेषण आहारापालिकडे या सेविकांकडे अनेक कामांच्या जबाबदाºया
टाकल्या जातात. जनगणना, आरोग्य सर्वेक्षणापासून निवडणूकीपर्यंत अनेक कामे
करायला सांगितली जातात. ही कामे सांगताना सेविकांचे शिक्षण  आणि अन्य
विषय विचारात घेतली जात नाही. शासनाची कोणतीही योजना आली की महापालिकेला
साडे सातशे कर्मचाºयांची फौज जमेची बाजू वाटते मात्र, त्यांचे प्रश्न
सोडविणे किंवा लाभ देण्याची वेळ आली की प्रशासन मागे हटते.
    सध्या कोरोनाचा काळ आहे आणि आता राज्य शासनाच्या संकल्पनेतून माझे
कुटुूंब मोहिम राबताना घरोघरी जाऊन आरोग्य सर्वेक्षणाची जबाबदारी या
महिलांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यांना  केवळ मास्क आणि कॅप तसेच हँडग्लोज
एवढीच सुरक्षा साधने देण्यात आली आहेत. तसेच आॅक्सिमीटर आणि थर्मल गन
सोपविण्यात आली आहे. परंतु त्यासाठीचे किमान वैद्यकिय ज्ञान देण्यात
आलेले नाही. त्यातच घरोघर ंजाऊन संकलीत केलेली माहिती मोबाईल अ‍ॅपमध्ये
भरायची आहे,परंतु ६० टक्के सेविकांकडे अ‍ॅँड्रॉईड मोबाईल सुध्दा नाही.
विशेष म्हणजे घरोघर सर्वेक्षण करताना एखादा कोरोना संसर्ग बाधीत व्यक्ती
आढळला तर त्यातून या महिलांना संसर्ग होऊ शकतो. त्याची जोखीम पण आहे
परंतु या महिलांसाठी ना पीपीई कीट आहे, ना वैद्यकिय विमा! त्यातच ब-याच
महिला पन्नास वर्षांपेक्षा वयाने जास्त आहेत. काहींना मधुमेह,उच्च
रक्तदाब आणि काहींना हृदय विकार देखील आहे त्यांची जबाबदारी कोणी
स्विकारायची?
   मध्यंतरी एका खासगी वैद्यकिय महाविद्यालयाच्या अर्सेनिक अल्बम गोळ्या
वाटपाचे काम या महिलांना देण्यात आले. त्यात अनेक महिलांना संसर्ग झाला
परंतु त्याची दखल प्रशासनाने कितपत घेतली? जीव धोक्यात घालण्याचे हे
कामही अवघ्या चार हजार रूपयांत  करायचे आहे. महापालिकेने  खासगी कर्मचारी
नेमले तर चार हजार रूपयांत ते  तरी काम करण्यास तयार होतील काय हा प्रश्न
आहे.  योग्य वेळी मागण्या पुढे  रेटल्या तर त्यातून काही फलनिष्पती होईल
या अपेक्षेने त्यांनी मोहिमेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे,मात्र
कोरोना काळात त्यावर तोडगा निघणे जवळपास अशक्यच आहे.