नाशिक महापालिकेत आयुक्तांचे ‘पेस्ट कंट्रोल’ टिकेल?

महापालिकेत ठेकेदारांना रोखणे सोपे नाही परतुंठेकेदारांची पाठराखण करणा-यांना रोखणे देखील सोपे नाही. महापालिका आयुक्तकैलास जाधव यांनी पेस्ट कंट्रोल करून अशाप्रकारे महापालिकेत अंधाधुंदवागणा-यांना कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला असलातरी हे आव्हान सोपे नाही.

ठळक मुद्देठेकेदारीत भागीदारीस्वार्थासाठी वाट्टेल ते..

नाशिक :  महापालिकेत ठेकेदारांना रोखणे सोपे नाही परतुंठेकेदारांची पाठराखण करणा-यांना रोखणे देखील सोपे नाही. महापालिका आयुक्तकैलास जाधव यांनी पेस्ट कंट्रोल करून अशाप्रकारे महापालिकेत अंधाधुंदवागणा-यांना कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला असलातरी हे आव्हान सोपे नाही.विशेषत: महापालिकेत बदलते अर्थकारण वेगळ्या वळणावर गेले असून ठेकेदारांचीपाठराखणच नव्हे तर भागीदारीतून लाभार्थी होण्याचे अनेक प्रकार चर्चेतअसल्याने आयुक्त जाधव हे त्याला कितपत रोखू शकतात, हे बघणे महत्वाचे आहे.महाापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर कैलास जाधव यांनी पेस्टकंट्रोल संदर्भात घेतलेला हा दुसरा धाडसी निर्णय होय. या आधी बिटकोरूग्णालयाचे खासगीकरण करून एका मोठ्या हॉस्पीटल्स कंपनीला चालवण्यासदेण्याचा घाट घातला गेला. राधाकृष्ण गमे यांनी ते रोखले होते. आता आयुक्तबदलताच कैलास जाधव यांच्या गळी हे प्रकरण मारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नसुरू होते. संबंधीत इच्छुक कंपनीने तर जाधव यांचे आपले निकटचे संबंधअसल्याचे सांगण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, त्यानंतरही जाधव यांनीखासगीकरण केल्याने गोरगरीबांना कोणत्याही मोफत सेवा मिळत नाही, केलेलेकरार मदार सारे विसरून जातात असे सांगून बिटको रूग्णालयाच्या खासगीकरणाचीभ्रृणहत्याच केली. त्यानंतर पेस्ट कंट्रोलचा नंबर लागला.  १९ कोटींचा ठेका ४७ कोटी रूपयांवर जाणारा ठेका हा सहजासहजी जात नाही हेकोणालाही सहज समजू शकेल. संबंधीत ठेका देण्याचा अंतिम निर्णय होण्याच्याआतच आयुक्तांनी निविदा प्रक्रियेत निकोप स्पर्धा झाली नसल्याचे कारण देऊनप्रस्ताव नाकारला हे योग्यच झाले. मुळात निविदा काढणे आणि तीमंजुरीपर्यंत आणणे ही प्रशासकिय बाब. परंतु त्यात राजकिय हस्तक्षेप वाढतचचालला आहे. महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यापासून म्हणजेच १९९२पासून टक्केवारी नावाचे सर्वश्रृत प्रकरण आहे. मात्र, आता त्या काळानुरूपकलाटणी मिळत गेली. ठेकेदारांना समर्थन विरोधापेक्षा आता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागीदारीच्या चर्चा होऊ लागल्या आहेत. मग ठेकेदारीतुन मलीदाखाण्यासाठी सर्व यंत्रणा वाकवल्या जाऊ लागल्या आहेत. कुंपणच शेत खात असेलतर केवळ धंद्यासाठीच महापालिकेत उतरणा-या ठेकेदारांना काय बोल द्यायचा?   आयुक्तांनी केवळ पेस्ट कंट्रोलवर एक प्रहार केला आहेत. मात्र असे ठायीठायी ठेके आहेत. पाणी पुरवठ्यापासून वॉलमन पर्यंत आणि वाहन चालक आऊटसोर्सिंगपासून सफाई कामगारांच्या ठेक्यापर्यंत सा-याच ठिकाणी अदृष्यराजकिय भागीदाराचे हात आहेत. ते शोधणे सोपे असले तरी त्यांना आवर घालणेकठीण आहे. राजकारणातून ठेकदारी आणि त्यातूून अर्थकारण असे चक्र सुरूअसलेल्यांना आयुक्त, मंत्रालयातील बाबु असे सारेच सोपे वाटतात. तेच खरेतरत्यांना अडचणीचे ठरते मग कोणीतरी कडी करीत संबंधीतांना त्यांची जागादाखवून दिले की संबंधीत काही काळ तरी शांत बसतात. आयुक्तांनी पेस्टकंट्रोल सुरू केले आहे. त्यांना सारी परिस्थती कितपत कंट्रोल करता येतोते पहायचे!