आरोप प्रत्यारोपाने नाशिक कोरोनामुक्त होईल?

नाशिक : शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना ज्या पद्धतीने नियंत्रण आणण्याची गरज आहे, ते येताना तर दिसत नाहीच, उलट परस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात आहे. अशावेळी खरे तर पालक म्हणून महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी कामकाज करण्याची गरज असताना दुसरीकडे कामापेक्षा सारेच आरोप-प्रत्यारोपात मश्गुल आहेत. कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींमार्फत सहकार्याची गरज असताना प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नसेल आणि शहर कोरोनामुक्तकरण्यास त्यांची साथ मिळत नसेल तर शहरातील वातावरण बदलणार कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्दे काम कमी वादच जास्तराजकारण कधी टाळणार?

संजय पाठक, नाशिक : शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना ज्या पद्धतीने नियंत्रण आणण्याची गरज आहे, ते येताना तर दिसत नाहीच, उलट परस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात आहे. अशावेळी खरे तर पालक म्हणून महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी कामकाज करण्याची गरज असताना दुसरीकडे कामापेक्षा सारेच आरोप-प्रत्यारोपात मश्गुल आहेत. कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींमार्फत सहकार्याची गरज असताना प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नसेल आणि शहर कोरोनामुक्तकरण्यास त्यांची साथ मिळत नसेल तर शहरातील वातावरण बदलणार कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नाशिक शहरातील स्थिती आता नियंत्रणाबाहेर चालली असून, दररोज सरासरी दीडशे ते दोनशे रुग्ण आढळत आहेत. १ जून रोजी नाशिक शहरात अवघे २४० रुग्ण होते आणि दहा जणांंचा मृत्यू झाला होता. आज शहरात तब्बल पाच हजार रुग्ण असून, १९५ जणांचा मृत्यू झाला आहेत. नाशिकमध्ये उत्तर महाराष्टÑातून रुग्ण मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. महापालिकेने कोरोनामुक्तीसाठी किती चाचण्या वाढविल्या हा भाग वेगळा, परंतु रुग्णसंख्या वाढती आहे आणि नाशिक रेडझोनमध्ये आहे. मालेगावसारख्या शहरात कोरोना नियंत्रणात आली आज तेथे अवघे ६७ प्रतिबंधित क्षेत्रे असताना दुसरीकडे मात्र, नाशिक शहरात पावणेतीनशेहून अधिक प्रतिबंधित क्षेत्रे आहेत. त्यामुळे नाशिककरांच्या प्राण कंठाशी आल्यासारखी स्थिती आहे. आज नाशिककर घरातून बाहेर पडताना घाबरतात, घरात परत आल्यानंतर कुटुंबीय घाबरतात. रुग्णालातील स्थिती इतकी गंभीर आहे, की आता कोरोना काय परंतु कोणतेच आजार नको अशी मानसिकता झाली आहे.

शहरात अशी स्थिती असताना त्यासाठी प्रशासनानेच लढावे आणि लोकप्रतिनिधींनी काहीच सहभाग देऊ नये, अशी स्थिती नाही. काही प्रमाणात लोकप्रतिनिधी आपल्या स्तरावर काम करीत आहेत. महापौरांनी प्रशासनाच्या बैठकादेखील घेतल्या आहेत, अन्य पक्षांतील काही लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या स्तरावर किंवा पक्षीय स्तरावर कामे केली आहेत, त्याविषयी दुमत नाही. मात्र, ज्या कारणावरून सध्या वाद धुमसतो आहे, ते बघता एकत्रित प्रयत्न किंवा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. महापालिकेच्या महासभा आॅनलाइन झाल्याने थेट बैठका होत नाहीत. कोरोनाबाबत महापौरांनी महासभा नियोजित केली, परंतु राजीव गांधी भवनातच रुग्ण आढळल्याने ती रहित करावी लागली. अशा स्थितीत कुठे तरी एकत्रित प्रयत्न प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असताना दुसरीकडे मात्र तसे होण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहे.

महापालिकेत भाजपाची सत्ता असल्याने ही राजकीय संधी साधून शिवसेनेने टीका केली आणि त्याला मग भाजपने प्रत्युत्तर दिले. ते कमी म्हणून की काय परंतु मनसेच्या ‘राजगडा’ला अचानक जाग आली आणि त्यांनी या वादात उडी मारून महापौरांना ‘च्यवनप्राश’ दिले. महापौरांनी त्यावर मनसेलाच च्यवनप्राशची गरज असल्याचे सांगून टोला लगावला. वाद स्थानिक पातळीवर न राहता हा राज्यात शासन शिवसेनेचे असल्यानेच नाशिक महापालिकेत निधी दिला जात नाही इतपर्यंत आरोप झाले.

मुळात अशा वादात तथ्य नसते. एकमेकांवर पक्षीय अभिनिवेश बाळगणारे नंतर एकत्र येतात. महापालिकेत तर बऱ्याच पक्षविरहित कामकाज चालते. परंतु हे कामकाज आता कोरोनाच्या बाबतीत व्हायला हवे. प्रशासन काम करताना त्यात असलेल्या त्रुुटीदेखील दूर केल्या पाहिजे, परंतु प्रशासनातही काही संकट ही संधी साधून ज्या पद्धतीने काहीजण परिस्थितीचा लाभ उठवत आहेत, तेही थांबले पाहिजे परंतु त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे एकमत हवे. लोकप्रतिनिधींची दुही ही प्रशासनाच्या दृष्टीने सर्वांत मोठी बाजू आहे, त्यामुळे आपसातील वादात अधिकाऱ्यांना चांगभल करण्याची संधी मिळता कामा नये हे महत्त्वाचे आहे.