नाशिक महापालिकेत अधिकाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीचे पेव का फुटले?

नाशिक - महापालिकेत मुळातच अधिकाऱ्यांची संख्या कमी होत असताना गेल्या काही वर्षात एकेक करीत अधिकारी स्वेच्छानिवृत्ती घेत असल्याने एकुणच राजकिय वातावरणाची चर्चा झडू लागल्या आहेत. कामाचा ताण सर्वच शासकिय कार्यालयात आहे परंतु येथे लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येणाºया अवास्तव मागण्या मात्र चर्चित ठरू लागल्या आहेत. अशीच स्थिती चालू राहीली तर महापालिका रिकामी व्हायला वेग लागणार नाही.

ठळक मुद्देकामाचा वाढता ताण तणावनगरसेवकांचा दबावकार्यकर्त्यांची दादागिरी

संजय पाठक, नाशिक - महापालिकेत मुळातच अधिकाऱ्यांची संख्या कमी होत असताना गेल्या काही वर्षात एकेक करीत अधिकारी स्वेच्छानिवृत्ती घेत असल्याने एकुणच राजकिय वातावरणाची चर्चा झडू लागल्या आहेत. कामाचा ताण सर्वच शासकिय कार्यालयात आहे परंतु येथे लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येणाºया अवास्तव मागण्या मात्र चर्चित ठरू लागल्या आहेत. अशीच स्थिती चालू राहीली तर महापालिका रिकामी व्हायला वेग लागणार नाही.

महापालिकेचे प्रभारी शहर अभियंता संजय घुगे यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज दाखल केल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. महापालिकेत एकेक करीत अधिकारी स्वेच्छाीनिवृत्त होत आहेत. अलिकडच्या काळात उत्तम पवार आणि हरीभाऊ फडोळ हे अपवादानेच सन्मानाने निवृत्त झाले. दीड वर्षांपूर्वी महापालिकेत तुकाराम मुंढे आयुक्त असताना एक अभियंता आत्महत्येची चिठ्ठी लिहून गायब झाला असताना त्यावेळी मुंढे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र, आता मुंढे नाहीत. आयुक्तपदी राधाकृष्ण गमे आल्याने ‘गम’ (दु:ख) संपला असे सांगण्यात आले. अशावेळी देखील अधिका-यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा सपाटा सुरूच असेल तर आता नगरसेवकांवरच त्याची जबाबदारी येत आहे. लोकांच्या विकास कामांबाबत नगरसेवक आक्रमक झाले तर एकवेळ समजू शकते. मात्र, नागरी कामाआड भलत्याच मागण्या मान्य करणे आणि विविध घोटाळे झाल्याचे दाखवून त्याच्या आड अधिकाºयांना चौकशांच्या धमक्या देऊन इप्सित साध्य करणे कितपत योग्य? अर्थात, या गोष्टींना पुरावे नसतात. त्यामुळे याबाबत अधिकृत कोणी बोलत नसले तरी खासगीत मात्र महापालिकात वर्तुळात चर्चा होत असते. अधिकारी खूप धुतल्या तांदळाचे असतात असे नाही, मात्र त्यांच्यावर कारवाई करणारे तितकेच ‘पाक’ असले पाहीजे. तुकाराम मुंढे आयुक्त असताना त्यांनी सहा अधिका-यांवर कारवाईचा दिलेला प्रस्ताव बाजुला ठेवून मग मुंढे यांच्यावर कारवाई करण्याचा ठराव निष्पक्ष नगरसेवकांनी का केला, याचे उत्तर देखील दिले पाहिजे.

१९८२ मध्ये नाशिक महापालिका स्थापन झाली आणि त्यांनतर १९९२ मध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाली.सुरूवातीला नगरपालिका क्षेत्रातील कर्मचारी असल्याने राजकिय नेत्यांचा त्यांचा एक संबंध होता. परंतु नंतर मात्र शासकिय सेवेतून अधिकारी येऊ लागले. त्यानंतर वातावरण बदलु लागले. त्यानंतर स्थानिक अधिकाºयांशी त्यांच्या स्पर्धा लावून मग पदांच्याच बोली लावण्यास सुरवात झाली. त्यानंतर कामे वाढत गेली आणि ताण तणाव वाढत गेले. २००० साली महापालिकेत आयुक्तपदी कृष्णकांत भोगे दाखल झाल्यानंतर त्यांनी विद्युत विभागातील पोलखोल घोटाळा उघड झाल्यानंतर अनेक घोटाळे चर्चेत आले. त्यांच्या चौकशीसाठी मोहन रानडे आणि श्रीरंग देशपांडे या दोघा अभियंत्यांवर जबाबदारी देण्यात आली. परंतु महापालिकेतील दबाव त्यातील कसलेले पहिलवान अधिकारी यामुळे त्यांनी ताण तणाव नको म्हणून स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज दिला. त्यावेळी प्रथमच हा विषय गाजला. त्यातील रानडे यांनी अर्ज मागे घेतला असला तरी नंतर त्यांनी काही वर्षांनी स्वेच्छा निवृत्ती पत्करली.

महापालिकेत राजकिय पक्ष कोणत्ताही सत्तेत येवो परंतु खरी सत्ता सुनील खुने आणि उमेश उमाळे यांची मानली जात. त्या दोघांनी स्वेच्छा निवृत्ती पत्कारली. हे सत्र आता सुरूच असून अनेक वैद्यकिय अधिकाºयांनी देखील अशाप्रकारचे महापालिकेचे कामकाज सोडले आहे.
राजकिय त्रास कोणाला सांगता येत नाही, त्यामुळे सहन होत नाही आणि सांगता येत नाही अशी अवस्था अधिका-यांची झाली आहे. काही अपप्रवृत्तींकडून अवास्तव मागण्या आणि त्या पुर्ण झाल्या नाही की चौकशांचा ससेमिरा मागे लावण्याच्या धमक्या यातून काम करणे कठीण होत चालेले आहे. बरे तर स्वेच्छानिवृत्ती देखील सहजा सहजी मिळत नाही. खुने- उमाळे यांच्या संदर्भातील सर्व प्रकरणे ताजे आहेत. एका नगरसेवकाच्या बचत गटाला उद्यानातील देखभालीचे बिल देण्यास नकार देणा-या उद्यान निरीक्षकाच्या मागे चौकशी लावून त्याची स्वेच्छा निवृत्ती रोखण्यात काही काळ रोखण्यात आली. डॉक्टरांना तर नगरसेवकच नव्हे तर राजकिय कार्यकर्त्यांच्या दादागिरी आणि माहिती अधिकाराच्या वादाला देखील सामोरे जावे लागते आहे.

महापालिकेत अधिका-यांची संख्या कमी, त्यातच स्थानिक अधिकारी म्हणून प्रत्येक नगरसेवकांना सामोरे जावे लागते. रात्री बेरात्री नगरसेवकांनी फोन केला तरी कामे करावी लागतात. नागरीकांची गर्दी दररोजच असल्याने अनेक खाते प्रमुख शनिवारी आणि सण वाराला असलेल्या शासकिय सुटीच्या दिवशी देखील कार्यालयात येऊन कामे करतात. प्रशासकिय कामकाज तेथील कारवाई आणि दुसरीकडे नगरसेवक त्यांची कारवाई त्यामुळे इकडे तिकडे विहीर अशी अधिका-यांची अवस्था झाली आहे.