सातपूर -
सातपूर - अंबड येथील औद्योगिक भूखंडांचे तुकडे करून विक्री करण्याचा विषय असो अथवा प्लेटिंग उद्योगाच्या समस्या अथवा गुंतवणुकीसाठी मोठ्या उद्योगपतींना निमंत्रण देणे, अशा सर्वचबाबतीत एमआयडीसीची अनास्था आहे. औद्याेगिक भूखंडाचा प्रश्न तर इतका गंभीर आहे की, मंत्रालय पातळीवर त्याची दखल घेण्याची गरज आहे. पण सामान्य उद्योजकांच्या समस्या कधी सोडविणार आहे?
सातपूर आणि अंबड औद्योगिक क्षेत्र अत्यंत नावाजलेले आहे. अनेक लहान-माेठे उद्योग या ठिकाणी आहेत. मात्र, त्यांच्या समस्या वर्षानुवर्षे त्याच आहेत. कित्येक समस्या नव्याने निर्माण झाल्या आहेत. एकीकडे मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र अशा घोषणा दिल्या जातात. दुसरीकडे समस्या सुटत नाहीत. अलीकडेच अंबड औद्योगिक वसाहतीतील प्रस्तावित सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी)विषयी ठोस निर्णय होत नसल्याने प्लेटिंग उद्योगांना नेहमीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. उद्योगांनी आले पाहिजे, इतकीच एमआयडीसीची भूमिका असेल, तर मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे आणि समस्या संबंधीत उद्योगांनी स्वबळावर सोडवायच्या काय, याचा निर्णय झाला आहे. उद्योगांसाठी अनेक फोरम असले तरी, त्यावर एमआयडीसीची भूमिका कळीची असून त्यावर निर्णय होण्याची गरज आहे.
कोट..
प्लेटिंग आणि पावडर कोटिंग उद्योगांसाठी सीईटीपी प्रकल्प अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी प्लेटिंग उद्योजकांनी संस्थेकडे पैसेही जमा केले आहेत. तरीही एमपीसीबीकडून वारंवार होणारी कारवाई टाळण्यासाठी झेडएलडी प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. तरीही प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही.
- मिलिंद देशपांडे, उद्योजक.
कोट..
बंद पडलेल्या मोठ्या उद्योगांची जागा नियमाप्रमाणे बिल्डरशाही विकत घेऊन पैसे कमवत आहेत. नियमांप्रमाणे भूखंड विकसित केला नाही, तर एमआयडीसी भूखंड जप्त करण्याची कारवाई करते. असाच नियम बंद पडलेल्या कारखान्यांच्याबाबतीत घेतला पाहिजे.
- आशिष नहार, उद्योजक.
कोट...
सद्यस्थितीत जे काही मोठमोठे उद्योग बंद पडलेले आहेत, त्या जागा कोणी तरी विकत घेऊन लहान लहान प्लॉट पाडून ते विकले जातात. मोठ्या उद्योगाच्या ठिकाणी मोठेच उद्योग उभे राहिले पाहिजेत, म्हणजे लघुउद्योगांना जॉबवर्क मिळू शकते.
- जितेंद्र आहेर, उद्योजक.
कोट...
एखादा भूखंड २५ ते ३० वर्षांपासून पडून आहे. असा भूखंड आरक्षण बदलून उद्योगासाठी दिल्यास त्यात गैर काहीच नाही. बंद पडलेल्या कारखान्याच्या जागा लिलावात उद्योजक घेत नाहीत, म्हणून बिल्डर विकत घेतात आणि लघुउद्योजकांना विकतात. त्यात नियमबाह्य असे काहीच नाही. नियमबाह्य काम झाले असते, तर एमआयडीसीनेच हस्तक्षेप केला असता.
- मनीष रावल, उद्योजक