संजय पाठक, नाशिक- गेल्या वर्षभरापासून नाशिक महापालिका ज्या कर वाढीच्या वादाभोवती फिरत आहे. त्याची अद्याप तड लागलेली नाही. परंतु म्हणून महापालिकला प्रशासानला अपेक्षीत उत्पन्नही मिळू शकलेले नाही. फसलेल्या उद्दीष्टपुर्ती विषयी आता आदर्श आचारसंहितेनंतर बरीच चर्चा होण्याची शक्यता असली तरी या अपयशाचा दोष कोणाला द्यायचा, आयुक्तांना की लोकप्रतिनिधींना हा मोठा प्रश्न आहे.
महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी असलेले जकात त्यापाठोपाठ एलबीटी ही दोन्ही माध्यमे संपुष्टात आली. आता शासनाच्या जीएसटी अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. परंतु तेही अनुदान पुरसे नाही. नाशिक महापालिकेच्या जकात वसुलीचा वेग बघितला तर वार्षिक सरासरी २२ टक्के इतका होता. मात्र आता गेल्या तीन वर्षापासून महापालिकेला वार्षिक आठ टक्के इतकीच जीएसटीत वाढ दिली जात आहे. उत्पन्नाचा दुसरा स्त्रोत म्हणजे नगरविकास शुल्क होता. गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे १६५ कोटी रूपयांचे शुल्क मिळाल्याने कपांऊंडींग आणि अन्य माध्यमातून अडीचशे कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळेल असा अंदाज आयुक्तांनी केला होता. मात्र कपाटकोंडी आणि आॅटोडिसीआरमुळे दिलासा मिळाला नाही. कंपाऊंडच्या काही तरतूदींना आक्षेप आल्याने कपाऊंडींग कडे प्रशासनाला बघायलाही वेळ मिळाला नाही.
आता राहीला प्रश्न घरपट्टी आणि पाणी पट्टीचा. आयुक्तांनी घरपट्टीतून २५६ कोटी रूपये तर पाणी पट्टीतून ५५ कोटी रूपये अपेक्षीत केले होते. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दाखल झाल्यानंतर मुळातच घरपट्टी वाढ सुचविताना निवासी क्षेत्रासाठी ३९ टक्के तर बिगर निवासी आणि औद्योगिकसाठी थेट ८० टक्कयापर्यंत सुचविली होती. मात्र त्याला विरोध झाला आणि जुन्या मिळकतींना सरसकट १६ टक्के करण्यात आली होती. आता प्रश्न राहीला सर्वात वादग्रस्त आणि जटील वार्षिक भाडे मुल्याचा. तसेच पार्कींगपासून शेतीपर्यंत लावलेल्या कराचा. तो ज्या पध्दतीने लागु केला त्याला विरोध होणे स्वाभाविकच होते.
करवाढ नागरीक स्विकारत नाही हा भाग नाही परंतु वीस पंचवीस वर्षे करवाढ झाली नाही म्हणून एकदम दरवाढ करणे हे नगरसेवकांना राजकिय दृष्टय कदाचित परवडणारे नसेल परंतु सर्वसामान्यांतर आर्थिक दृष्टया परवडणे शक्यच नव्हते. आधीच मुंढे हे त्यांच्या कार्यपध्दतीने वादग्रस्त होते.त्यात करवाढ केल्याने त्यांच्या विरोधात शहरात वातावरण तापले आणि त्याची परिणीती त्यांच्या बदलीत झाली.
आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या नियुक्तीनंतर करवाढ रद्द करण्याची अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी देखील मुंढे यांच्याप्रमाणेच शांततेत हे प्रकरण हाताळले परंतु निर्णयात बदल मात्र केला नाही. तथापि, त्यांनी निर्णय घेण्यास घेतलेल्या विलंबामुळे वर्षातील बारा पैकी अकरा महिने नवीन वार्षिक भाडेमुल्याने कर आकारणी करावी किंवा नाही याच्यातच गेले. नगरसेवकांचा विरोध असल्याने कर आकारणी होणार नाही याची आयुक्तांना खात्री होतीच त्यामुळे त्यांनीही घरपट्टीसाठी सुधारीत उद्दीष्ट दिले आणि तुकाराम मुंढे यांनी २५६ कोटी रूपयांचे दिले होते त्यात शंभर कोटींची घट करून ते दीडशे कोटीवर आणले. परंतु सव्वाशे कोटी रूपयांपर्यंत देखील वसुल झाले नाही. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच शंभर कोटी रूपयांच्या वर वसुली झाली. या पलिकडे मोठा फुगा फुटला आहे.
अर्थात, यामुळे आयुक्तांकडे अधिक दोष जातो. भाडेमुल्य कसेही आणि कितीही वाढवले तरी ते भरण्यासाठी मुळात नागरीकांची आर्थिक क्षमता तर पाहिजे तीच नसेल तर काय होणार? दोष नागरीकांचा नसून करवाढीबाबत आयुक्त तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्यातील असमन्वय प्रसंगी सत्ता संघर्षाचा आहे. महापालिकेचे कामकाज करण्यासाठी त्यांना निवडून दिले आहे. त्यामुळे त्यांनीच आयुक्त दोष देऊन हातावर हात ठेवले असेल तर काय उपयोग? तुकाराम मुंढे यांच्यावर मनमानीचे आरोप मान्य केले तरी ते गेल्यानंतर आलेल्या राधाकृष्ण गमे यांचे काय, ते तर मुंढे यांच्यापेक्षा सौम्य आणि सर्वांनाच विश्वासात घेणारे आहेत. मग प्रश्न सुटला नाही तर काय होणार उदीष्ट फसणारच.