झोपडपट्टीमुक्त शहर होणार तरी कधी? भीमवाडीतील आगीमुळे प्रश्न

आर्थिक विषमता आणि झोपडपटयांमध्ये व्होट बॅँक आहे.तो पर्यंत तरी त्या संपतील असे चिन्ह दिसत नाही. त्यामुळे अनेक योजना राबवून सुध्दा केवळ झोपडपट्टी मुक्त नाशिक शहर अशा घोषणा झाल्या परंतु निधी साफ झाला आणि झोपडपट्टी वासिय जैसे थे अशी स्थिती आहे.

ठळक मुद्देपुनवर्सनाच्या योजना कागदावरचझोपडपट्यांची अवस्था जैसे थे

संजय पाठक, नाशिक : शहरातील भीमवाडीत लागलेल्या आगीत तब्बल १२० झोपड्या जळून खाक झाल्या आणि साडे सहाशे नागरीक बेघर झाले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात येथे झोपड्या आहेत, हे कोणालाही सहज लक्षात येऊ नये अशी ही वसाहत. सुदैवाने कोणत्याही प्रकारची जीवीत हानी झाली नसली तरी यातून पुन्हा एकदा शहर झोेपडपट्टी मुक्त होणार कधी हा मुलभूत प्रश्न निर्माण होतो.
योजना आल्या आणि गेल्या परंतु झोपडपट्या कमी झाल्या नाहीत की त्यात राहणाऱ्यांच्या अपेष्टाही संपल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होतो.  झपाट्याने विकसित होेत असलेल्या नाशिक नगरीत जशा इमारतीची दिवसागणिक उभ्या राहात आहे, त्याच पध्दतीने झोपडपट्या देखील वाढत आहेत.  स्थलांतरीत मजुर, कष्टकरी आणि गरीब यांची घरे हा सामाजिक प्रश्न पडपट्या झाल्या की त्या हटत नाही. त्यामुळे त्या होऊ नये असे केवळ कागदोपत्री धोरण असून उपयोग नाही. जोपर्यंत आर्थिक विषमता आणि झोपडपटयांमध्ये व्होट बॅँक आहे.तो पर्यंत तरी त्या संपतील असे चिन्ह दिसत नाही. त्यामुळे अनेक योजना राबवून सुध्दा केवळ झोपडपट्टी मुक्त नाशिक शहर अशा घोषणा झाल्या परंतु निधी साफ झाला आणि झोपडपट्टी वासिय जैसे थे अशी स्थिती आहे.   शहरातील झोपडपट्टीवासियांसाठी यापूर्वी वाल्मिकी- आंबेडकर निवास योजना आखली. अनेक वसाहतीत घरे उभी राहीली. परंतु सर्वच जण लाभार्थी होऊ न शकल्याने झोपड्या कमी झाल्या नाहीत. केंद्रात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना शहरी भागातील गरीबांसाठी घरकुल योजना राबविण्यात आली. त्यावेळी देखील झोपडपट्टीत सुमारे चार लाख लोक राहात असले तर सोळा हजार घरे बांधण्याचे नियोजन करणयत आले. प्रत्यक्षात त्यात घसरण झाली.मग बारा हजार, नऊ हजार आणि अखेरीस साडे सात हजार जेमतेम घरे बांधली गेली. त्यातील अनेक योजना अजुनही अर्धवटच आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रूपये पाण्यात गेले परंतु उपयोग झाला नाही.  शासकिय किंवा निमशासकिय यंत्रणेच्या मालकीच्या जागेवर ज्या झोेपड्या आहेत, त्यांच्यासाठी यापूर्वी योजना राबविण्यात आल्या आहेत आता खासगी भूखंडावरील झोपडपट्टीवासियांसाठी मुंबई- ठाण्याच्या धर्तींवर एसआरए म्हणजेच झोपु (झोपडपट्टी पुनर्वसन) योजना राबविण्याचे २०१७ मध्ये ठरले आहे. मात्र तीन वर्षे झाली तरी या योजनेच्या प्राथमिक कामकाजाला मुहूर्त लाभलेला नाही. मागणी करणारे आणि श्रेय घेणारे सारेच शांत बसून आहेत. झोपडपट्टीत एखादी दुर्घटना घडली की अशा मागण्या उचल घेतात. नंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे! त्यामुळे झोपडपट्टी मुक्त शहर कसे होणार हा प्रश्नच आहे.