नाशिक- कोराेना संकट आले आणि साऱ्यांनाच शासकीय - निमशासकीय आरोग्य संस्थांचे महत्व कळाले. नाशिक शहरात महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने मोलाची भूमिका बाजवली असली तरी या विभागाची अवस्था बिकट आहे. एक नवे रूग्णालये सुरू झाले, परंतु चार ते पाच रूग्णालये वापराविना पडून आहेत. त्यासाठी ना पुरेसे मनुष्यबळ आहे ना अन्य सुविधा, त्यामुळे ही व्यवस्था सक्षम कधी होणार हा प्रश्न कायम आहे.
नाशिक महापालिकेचे बिटको रूग्णालय हे सर्वात मोठे रूग्णालय, ते अपुरे पडल्याने नवीन बिटको रूग्णलय बांधण्यात आले आणि कोरोना काळात ते सर्वात उपयुक्त ठरले. अशाच प्रकारे झाकीर हुसेन रूग्णालयत देखील केवळ कोविड रूग्णालय म्हणून राखीव ठेवले गेले. परंतु त्यानंतर अनेक ठिकाणी महापालिकेची रूग्णालये असताना ती पुरेशी सुसज्ज नसल्याने खासगी रूग्णालयांवर नियंत्रण आणावे लागले. इतकेच नव्हे तर ती पुरेशी न ठरल्याने आणि माफक उपचारासाठी शासकीय मिळकती आणि खासगी जागांमध्ये कोविड सेंटर सुरू करावे लागले. वीस लाखाहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरातील किमान चार ते पाच लाख लोक हे निन्म आणि मधयमवर्गीय असून त्यांना या सेंटर्सचा आधार ठरला. परंतु यानंतरही महापालिकेची आरोग्य व्यवस्था सुधारणार काय हा खरा प्रश्न आहे.
संकट काळात कसेही निभाऊन नेले की मग मुलभूत कामाचा विसर पडतो तेच महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागात होताना दिसत आहे. नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर वडाळा, मुलतान पुरा, गंगापूर, अंबड लिंकरोड अशा अनेक ठिकाणी लहान मोठी रूग्णालये बांधून ठेवण्यात आली परंतु ती कोरोना काळात कामाला आली नाही. कारण महापालिकेकडे डॉक्टर नाही की तंत्रज्ञ नाहीत. रूग्णालये बांधताना पुरेशा मनुष्यबळाची तरतूद करण्यात आली नाही. महापालिका म्हणजे निमसरकारी संस्था त्यामुळे आपोआप सर्व काही होईल असे मनोमन सारेच मानून मोकळे. आज नाशिक महापालिकेकडे जनरल फिजीशीयन नाही की एमबीबीएस डॉक्टर नाही. एक्स रे किंवा तत्सम निदानाची उपकरणे हाताळण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळ देखील नाही. इतकेच नव्हे तर आया आणि वॉर्डबॉय देखील नाही. अशा स्थितीत कोरोनाशी दोन हात करण्यात आले. परंतु आताही एकंदरच विचार करताना आरोग्य- वैद्यकीय सेवेचा समग्र विचार होणार किंवा नाही हा खरा प्रश्न आहे.
शहराच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा जशा आवश्यक आहे, तितक्याच किंबहूना त्यापेक्षा अधिक पटीने आरोग्य व्यवस्था सक्षम असणे आवश्यक आहे. विकासाच्या संकल्पनेत जणू आरोग्य व्यवस्था नाहीच अशा पध्दतीने आजवर काम झाले आहे. परंतु काेरोनाने मेाठा धडा दिला आहे. आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरण म्हणजे केवळ रूग्णालये बांधणे असे नव्हे तर ही रूग्णालये सुसज्ज ठेवण्यासाठी दूरगामी धोरण ठरवावे लागेल. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात रूग्णालयासाठी आरक्षण आहे म्हणून केवळ बांधकामांवर खर्च करण्यापेक्षा एकदा रूग्णालय बांधल्यावर ते चालेल काय याचा देखील विचार महत्वाचा आहे. त्यासाठी एखादा बृहत आराखडा करणे सोयीचे राहील आणि त्यानुसारच आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरणावर भर द्यावा लागेल. तर अशा संकटात कुठेतरी खासगी व्यवस्थेला निमशासकीय आरेाग्य व्यवस्थेचा पर्याय मिळेल.