मजूर संस्थांचे अडकले केंद्राकडे दोन हजार कोटी

मजूर संस्थांचे अडकले केंद्राकडे दोन हजार कोटी

नाशिक : जिल्ह्यातील सुमारे अकराशेच्या आसपास आणि राज्यातील सुमारे बारा हजार मजूर संस्थांकडून गेल्या आठ वर्षांत सुमारे दोन हजार कोटींची वसुली १ टक्का उपकरापोटी केंद्र व राज्य सरकारने केली असून, प्रत्यक्षात मजूर संस्थेतील कामगारांना सुविधा मात्र पुरविल्याच नसल्याचे समजते. यासंदर्भात केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मागील आठवड्यातच जिल्हा मजूर संघाचे अध्यक्ष राजाराम खेमनार यांनी दाद मागितली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार शहरी व ग्रामीण भागातील ५ मैल त्रिजेच्या आत राहणाऱ्या शारीरिक श्रमाची कामे करणाऱ्या ५१ मजुरांच्या संस्थेला मजूर सहकारी संस्था नावाने मान्यता व नोंदणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे विनानिविदा स्पर्धेशिवाय त्यांना प्रचलित शासकीय दराने कामे देण्यास सुरुवात करण्यात आली. १९७९ मध्ये मजूर संस्थांना शासकीय सवलतीने एक लाखापर्यंतची कामे निविदा स्पर्धेशिवाय अंदाजपत्रकीय दराने देण्याची सवलत दिली. पुढे ही सवलत १९८४ मध्ये दोन लाखापर्यंत, सन २००० मध्ये पाच लाखांपर्यंत व सन २००६ मध्ये १५ लाखांपर्यंत शासनाने वेळोवेळी शासनाच्या आदेशान्वये मजूर संस्थांना सवलीच्या दराने कामे देण्याच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. मजूर संस्थांना अंदाजपत्रकीय दराने कामे देताना, अंदाजपत्रकात व्हॅट कर, रॉयल्टी आदि करांचा समावेश असतो. त्यामुळे देयकातून त्यांची वसुली होत असते. मात्र नव्याने लागू केलेल्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार सेवाशर्ती नियमाच्या कायद्यानुसार प्रत्येकी एक टक्का उपकर केंद्र व राज्य शासनाने मजूर संस्थांकडून गेल्या सात-आठ वर्षांपासून वसूल केला आहे. हा उपकर मजुरांना विमा संरक्षण, पायाभूत सोयीसुविधा, आरोग्य सुविधा इत्यादींसाठी कपात करण्याचे कारण देण्यात आले आहे. हा कायदा केंद्र सरकारने मालक व कामगार हे नाते जेथे लागू होते, त्या सर्व क्षेत्रांसाठी लागू केलेला आहे. प्रत्यक्षात मजूर संस्थांचे कार्यक्षेत्र सहकार क्षेत्राकडे येत असून, त्यांना इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम कायदा लागू होत नसल्याचे मजूर संस्थांचे मत आहे. त्यामुळे मजूर संस्थांकडून ही एक टक्का उपकराची कपात करण्यात येऊ नये, असे मजूर संस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र यापोटी जी काही एक टक्का उपकराची रक्कम गोळा झाली आहे, त्या रकमेतून मजूर संस्थांतील कामगारांना कोणत्या सुविधा मिळाल्या हा प्रश्नच आहे.(प्रतिनिधी)