तुकाराम मुंढेंचा धाडसी निर्णय, सत्ताधारी भाजपला दिला झटका

प्रस्तावावर महासभेत 10 तास चर्चा झाली. पण मला बोलू दिलं गेलं नाही.

नाशिक- महापालिकेच्या महासभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वार्षिक कर मूल्याच्या माध्यमातून केलेली करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा ठरावच बेकायदेशीर असल्याचा दावा आज आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला आहे. नाशिक महापालिकेचं उत्पन्न आणि खर्चात मोठी तफावत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पालिकेला करांद्वारे 12 ते 13 टक्के उत्पन्न मिळाले आहे.  शहराचा विकास करायचा असेल तर पैसा लागतो. त्यामुळं करवाढ आवश्यक आहे, असं यावेळी मुंढे म्हणाले. करवाढीच्या प्रस्तावावर महासभेत 10 तास चर्चा झाली. पण मला बोलू दिलं गेलं नाही. करवाढीचा प्रस्ताव महासभा कायद्यानं रद्द करूच शकत नाही. महासभा केवळ करांचे दर ठरवू शकते, मात्र रेटेबल व्हॅल्यू ठरवण्याचा अधिकार माझा आहे, असं त्यांनी यावेळी ठणकावलं.  

गेल्या गुरुवारी सात तास चाललेल्या महासभेत शंभराहून अधिक नगरसेवकांनी दरवाढीस विरोध केला होता. या महासभेत आयुक्त मुंढे यांनी बोलू दिले नव्हते त्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी आज पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. वार्षिक करयोग्य मूल्य ठरविण्याचे अधिकार मनपा आयुक्तांचाच अधिकार असल्याचा दावा मुंढे यांनी केला आहे.