तीन गटविकास अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 21, 2019 01:40 IST2019-09-21T01:39:51+5:302019-09-21T01:40:17+5:30
ग्रामविकास विभागाने राज्यातील दहा गटविकास अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या असून, त्यात मालेगावचे गटविकास अधिकारी आनंद पिंगळे यांची जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली, तर चांदवड व देवळा या दोन्ही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांची अदलाबदल करण्यात आली आहे.

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांच्याकडून पदभार स्वीकारताना आनंद पिंगळे.
नाशिक : ग्रामविकास विभागाने राज्यातील दहा गटविकास अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या असून, त्यात मालेगावचे गटविकास अधिकारी आनंद पिंगळे यांची जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली, तर चांदवड व देवळा या दोन्ही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांची अदलाबदल करण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या बदल्या करण्यात आल्या असून, त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या रिक्त जागा भरल्या गेल्या आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीपद काही दिवसांपासून रिक्त होते. शासनाने आता या पदावर मालेगावचे गटविकास अधिकारी आनंद पिंगळे यांची नेमणूक केली आहे. पिंगळे यांनी यापूर्वीही जिल्ह्यात काम केलेले असल्याने त्यांना ग्रामीण भागाची चांगली माहिती व प्रश्नांची जाण आहे. त्याचबरोबर विभागीय आयुक्त कार्यालयात सहायक आयुक्त असलेले आर. ए. देशमुख यांची देवळा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी म्हणून तर देवळ्याचे गटविकास अधिकारी एम. यू. पाटील यांची चांदवड पंचायत समितीत गटविकास अधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी सायंकाळी आनंद पिंगळे यांनी आपला पदभार स्वीकारला. तत्पूर्वी जिल्हा परिषदेतून नाशिक महापालिकेत बदली झालेले सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी प्रदीप चौधरी यांना जिल्हा परिषदेकडून निरोप देण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शीतल सांगळे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद गेल्या महिन्यापासून रिक्त असून, सध्या या पदाचा पदभार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या उज्ज्वला बावके यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. निवडणुकीपूर्वी या पदावर अधिकाºयांची नियुक्ती होण्याची अपेक्षा होती, परंतु त्याबाबतचे आदेश अद्याप काढण्यात आलेले नाहीत.