नाशिक : महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महासभेसमोर मिळकत करांमध्ये वाढ करण्यासंदर्भात ठेवलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर सत्ताधारी भाजपाच्या अडचणी वाढणार आहेत. निवासी मिळकतीवर ३३ टक्के दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. परंतु या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका व्यापारी व कारखानदार-उद्योजक यांना बसणार आहे. अगोदरच नोटाबंदी, जीएसटीमुळे मंदीचे भोग भोगणाºया व्यापारी-उद्योजकांची महापालिकेने ‘करकोंडी’ करण्याचे ठरविल्याने सत्ताधारी भाजपाविरुद्ध हा वर्ग दुखावला जाण्याची चर्चा आता खुद्द भाजपातूनच होऊ लागली आहे. मंगळवारी (दि. २०) झालेल्या महासभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाशिककरांवर जबर करवाढ लादणारा मिळकत कराचा प्रस्ताव ठेवला होता. सदर करवाढ ही भाडेमूल्याऐवजी रेडीरेकनरनुसार भांडवली मूल्यावर आधारित करण्याचा हट्ट मुंढे यांनी सत्ताधारी भाजपापुढे धरला होता. परंतु त्यातील धोके लक्षात घेऊन महापौरांनी भाडेमूल्यावर आधारितच करवाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, मनपा व शासन करांसह निवासी मिळकतींसाठी ८० टक्के, अनिवासी मिळकतींसाठी १२२ टक्के, तर औद्योगिक वापराच्या मिळकतींसाठी १३८ टक्के कर लागू केला जाणार आहे. यामध्ये करवाढीचा सर्वाधिक फटका हा व्यापारी आणि कारखानदार-उद्योजकांना बसणार आहे. व्यापारी आणि कारखानदार यांच्याकडून दुपटीपेक्षा जास्त कर वसूल केला जाणार आहे. शहरात नव्याने केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणानुसार चार लाख ७६ हजार मिळकती आढळून आल्या असून, आणखी त्यात ४० ते ४५ हजार मिळकतींची भर पडण्याची शक्यता आहे. निवासी मिळकतींसाठी महापालिकेकडून भाडेमूल्य ५० पैसे दरमहा प्रतिचौरस फूट आकारले जाते. बिगर घरगुतीसाठी १.८० रुपये, तर औद्योगिकसाठी ४५ पैसे दर आहे. १९९९ पासून या दरामध्ये वाढझालेली नाही. एकदा भाडेमूल्य तथा करयोग्य मूल्य लागू केल्यानंतर त्यात बदल करता येत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने करदरात वाढ केली आहे. मात्र, या दरवाढीची झळ सर्वात जास्त व्यापारी व उद्योजकांना बसणार आहे. त्यामुळे लहान गाळेधारकही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, भाजपाची व्होट बॅँक मानला जाणारा व्यापारी-उद्योजक हा घटक दुखावला जाण्याच्या भीतीने आता सत्ताधारी पक्षालाच ग्रासले आहे. त्यामुळे पक्षस्तरावर चलबिचल आहे.
व्यापारी, उद्योजकांची ‘करकोंडी’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 22, 2018 01:43 IST